कर्नाटकात खासगी कंपन्यांमध्ये भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याचा निर्णय तिथल्या सरकारने घेतला आहे. मंगळवारी पॅबिनेट बैठकीत कानडी भाषिकांना खासगी पंपन्यांमध्ये ग्रूप- सी आणि ग्रूप-डी साठीच्या पदांसाठी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे विधेयक सरकारच्या पॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आले. मात्र, याबाबत कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी एक्सवरून जाहीर करताच व्यापारी आणि खासगी कंपन्यांकडून चोहोबाजूंनी टीका होऊ लागली. त्यामुळे तुर्त हे विधेयक थांबवण्यात आल्याचे आणि यावर अंतिम निर्णय पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात येईल असे कर्नाटक सरकारच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने नंतर स्पष्ट केले.
कन्नडीगांना खासगी कंपन्यांमध्ये प्रशासकीय पदांसाठी 50 टक्के तर अप्रशासकीय पदांसाठी 75 टक्के आरक्षण देण्यात येईल, असे सिद्धरामय्या यांनी एक्सवर म्हटले आहे. खासगी पंपन्या आणि विविध संघटनांसाठी कन्नडीगांना नोकऩयांमध्ये आरक्षण बंधनकारक राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
z आरक्षण ठेवले नाही तर संबंधित पंपन्यांना 25 हजार रुपये दंड ठोठवण्यात येईल. असा इशाराही सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या पोस्टमध्ये काय?
कर्नाटकच्या लोकांना जास्तीत जास्त संधी द्यायची आहे. लोकांना राज्यांमध्ये चांगले जगण्याचा अधिकार आहे. कर्नाटकच्या भूमीत कानडी लोकांना नोकरी मिळाली पाहिजे. आम्ही कर्नाटकवादी सरकार आहोत. कर्नाटकच्या लोकांचे हित पाहणे ही आमची प्राथमिकता आहे, असेही सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
