इमारत पुनर्विकासाच्या कामादरम्यान विधवा महिलेच्या कुटुंबाला पाच वर्षे ट्रान्झिट भाडे दिले, मात्र इमारत तयार झाल्यानंतर महिलेचा घराचा दावा नाकारणाऱया बिल्डरला उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. बिल्डरने तातडीने 25 लाख रुपये न्यायालयात जमा करावेत, असे आदेश न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दिले.
समृद्धी राजपूरकर या विधवा महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. पुनर्विकास केलेल्या नवीन इमारतीमध्ये घर द्यावे व 24 फेब्रुवारी 2016 पासून थकीत असलेले ट्रान्झिट भाडे देण्याचे निर्देश बिल्डरला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. यावर न्यायमूर्ती सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बिल्डरने याचिकाकर्त्या राजपूरकर घराचा हक्क सांगू शकत नसल्याचा दावा केला. राजपूरकर यांच्या पतीने घर सरेंडर करून त्याऐवजी व्यावसायिक गाळा घेण्यास तयारी दर्शवली होती, असे बिल्डरच्या वकिलांनी सांगितले. त्यावर राजपूरकर यांच्या वकील अनिसा चिमा आणि म्हाडाचे वकील प्रकाश लाड यांनी आक्षेप घेतला. म्हाडाने राजपूरकर कुटुंब पुनर्विकासाच्या सर्व लाभांसाठी पात्र असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे.
राजपूरकर व त्यांच्या पतीला यापूर्वी कधीही ट्रान्झिट भाडे दिले नसल्याचे बिल्डरने सांगितले. प्रत्यक्षात 2011 ते 2016 दरम्यान गुगल पेच्या माध्यमातून ट्रान्झिट भाडे दिले असल्याचे राजपूरकर यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. त्यावर ‘चुकून’ ट्रान्झिट भाडे दिल्याचा युक्तिवाद बिल्डरच्या वकिलांनी केला.
बिल्डरने 2016 पासून ट्रान्झिट भाडे थकवले. या भाडय़ाची रक्कम 29 लाख 56 हजार रुपयांच्या घरात असल्याचा दावा राजपूरकर यांच्यातर्फे केला गेला. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने बिल्डरला 26 जुलैपूर्वी 25 लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे व तोपर्यंत खासगी फ्लॅट्सची विक्री न करण्याचे आदेश दिले.
