महाराष्ट्रासह देशभरात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ उडालेला असतानाच कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सरकारने कर्नाटकातील खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना 100 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी कंपन्यातील ‘ग्रुप-सी’ आणि ‘ग्रुप-डी’साठीची पदं फक्त स्थानिकांसाठीच आरक्षित असणार असून या संदर्भातील विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून याची माहिती दिली.
मंगळवारी मंत्रीमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये खासगी कंपन्यांमध्ये कानडी लोकांना ग्रुप-सी आणि ग्रुप-डी श्रेणीच्या पदांमध्ये 100 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सिद्धरामय्या यांनी ट्विटमध्ये नमूद केले.
कानडी लोकांना आम्हाला जास्तीत जास्त संधी द्यायची असून लोकांना राज्यामध्ये चांगले जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कर्नाटकच्या भूमीत कानडी लोकांना नोकरी मिळाली पाहिजे. आम्ही कर्नाटकवादी सरकार असून कर्नाटकच्या लोकांचे हित पाहणे ही आमची प्राथमिकता असल्याचेही सिद्धरामय्या यांनी म्हटले.
ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ “ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ” ದರ್ಜೆಯ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಂಚಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು… pic.twitter.com/UwvsJtrT2q
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) July 16, 2024
कायदा विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कँडिडेट्स इन इंडस्ट्रीज, फॅक्टर अँड अदर एस्टॅब्लिशमेंटस बील 2024’ गुरुवारी विधानसभेमध्ये मांडले जाणार आहे. यात स्थानिक उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत असे म्हटले आहे की, कोणताही उद्योग, कारखाना किंवा अन्य आस्थापनं व्यवस्थापन श्रेणींमध्ये 50 टक्के स्थानिक उमेदवार आणि व्यवस्थापनेतर श्रेणींमध्ये 70 टक्के स्थानिक उमेदवार नियुक्त करणे बंधनकारक आहे.
दरम्यान, या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपनी, कंपनी मालक किंवा व्यावस्थापकाला 10 हजार ते 25 हजारांपर्यंत दंड भरावा लागेल. दंड ठोठावल्यानंतरही कायद्याचे उल्लंघन सुरू राहिल्यास प्रत्येक दिवसासाठी 100 रुपयांपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.
