केंद्राने मंगळवारी 15 केंद्रीय मंत्र्यांसह NITI आयोगाची पुनर्रचना केली, ज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA सहयोगी आणि चार पूर्णवेळ सदस्य सरकारी थिंक टँकचा एक भाग आहेत. मंत्रिमंडळात बदल केल्यानंतर सरकारने NITI आयोगाची पुनर्रचना केली.
अधिकृत अधिसूचनेनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अध्यक्षपदी कायम आहेत आणि अर्थतज्ज्ञ सुमन के बेरी NITI आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी राहतील.
शास्त्रज्ञ व्ही के सारस्वत, कृषी अर्थतज्ज्ञ रमेश चंद, बालरोगतज्ज्ञ व्ही के पॉल आणि मॅक्रोइकॉनॉमिस्ट अरविंद विरमानी हे सरकारी थिंक टँकचे पूर्णवेळ सदस्य राहतील.
चार पदसिद्ध सदस्य केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह (संरक्षण), अमित शहा (गृह), शिवराज सिंह चौहान (कृषी) आणि निर्मला सीतारामन (वित्त) असतील.
पंतप्रधानांनी NITI आयोगाच्या सुधारित रचनेला मान्यता दिली, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग), जगत प्रकाश नड्डा (आरोग्य), एचडी कुमारस्वामी (जड उद्योग आणि पोलाद), जितन राम मांझी (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग), राजीव रंजन सिंग उर्फ लालन सिंग (मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय) हे पुनर्गठित नीती आयोगाचे विशेष निमंत्रित असतील.
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार (सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता), किंजरापू राममोहन नायडू (नागरी विमान वाहतूक), जुआल ओरम (आदिवासी व्यवहार), अन्नपूर्णा देवी (महिला आणि बालविकास), चिराग पासवान (अन्न प्रक्रिया उद्योग) आणि राव इंद्रजीत सिंग (सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी) हे अन्य विशेष आमंत्रित सदस्य आहेत.
कुमारस्वामी हे एनडीएचे भागीदार जनता दल (सेक्युलर), मांझी हे हिंदुस्थानी अवाम मोर्चाचे, राजीव रंजन सिंग हे जनता दल (युनायटेड), नायडू हे टीडीपीचे आणि पासवान लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) आहेत.
गेल्या वेळी, कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे NITI आयोगाच्या पदसिद्ध सदस्यांमध्ये होते. मात्र यावेळी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात कॅबिनेट मंत्री नसल्याने त्यांचा समावेश करण्यात आला नाही.
पीयूष गोयल आणि अश्विनी वैष्णव हेही सरकारी थिंक टँकमध्ये विशेष निमंत्रित होते. परंतु या दोघांचाही पुनर्गठनदरम्यान समावेश करण्यात आला नाही आणि एनडीएच्या मित्रपक्षांच्या मंत्र्यांना त्याचा भाग बनवण्यात आले आहे, तरीही वैष्णव यांनी रेल्वे खात्याची जबाबदारी सांभाळली आहे.
नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया, ज्याला NITI आयोग म्हणून ओळखले जाते, 2015 मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील NDA सरकारने 65 वर्षे जुना नियोजन आयोग (Planning Commission) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा स्थापन करण्यात आली.
