‘सह्याद्री वाचवा’ मोहिमेंतर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उघडकीस आणलेले झाडाणी प्रकरण आता राष्ट्रीय हरित न्यायालयात पोहचले आहे. एकीकडे अपर जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी सुरू असतानाच, राष्ट्रीय हरित न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून संबंधितांना दणका घेत जिल्हाधिकाऱयांसह पाचजणांना नोटिसा काढल्या आहेत. याप्रकरणी 6 सप्टेंबर 2024 रोजी सुनावणी होणार आहे.
अहमदाबाद येथे कार्यरत असलेले गुजरातचे जीएसटी कमिशनर चंद्रकांत वळवी यांनी सातारा जिह्यातील कांदाटी खोऱयातील झाडाणी येथील 620 एकर जमीन खरेदी केली आहे. नंदुरबारचे रहिवासी आणि सध्या गुजरात जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी त्यांचे कुटुंब आणि नातेवाईकांनी ही जमीन ग्रामस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केली होती. ‘सह्याद्री वाचवा’ मोहिमेंतर्गत माहिती अधिकार, सामाजिक कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले होते. ग्रामस्थांना सरकारची भीती दाखवून ही जमीन खरेदी करण्यात आली होती. या जमिनीच्या अधिग्रहणामुळे विविध पर्यावरणीय धोके उपस्थित झाले आहेत. या क्षेत्रातील समृद्ध जैवविविधतेला अनधिकृत क्रियाकल्पांमुळे धोका निर्माण झाला आहे. अधिग्रहणामुळे स्थानिक हवेच्या आणि पाण्याच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होणार आहेत. हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण, अनधिकृत बांधकाम, झाडांची कत्तल, आणि बेकायदेशीर रस्ते आणि वीजपुरवठा विकासामुळे पर्यावरणीय नुकसान झाले आहे.
गेल्या तीन वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे आणि खाणकाम झाले आहे, ज्यावर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणात पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन झाले आहे. या परिस्थितीच्या गंभीरतेला ओळखून, एनजीटीने स्वतःहून हे प्रकरण उचलले आहे. याप्रकरणी एनजीटीने अनेक प्रमुख जबाबदार अधिकाऱयांना नोटीस काढली असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय (महाराष्ट्र), मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र तसेच जिल्हाधिकारी, सातारा यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणांमध्ये काम करत असणारे पर्यावरण कार्यकर्ते सुशांत मोरे हे देखील या प्रकरणामध्ये ऍड. तृणाल टोणपे, ऍड. निकिता आनंदाचे यांच्याद्वारे हस्तक्षेप अर्ज दाखल करून राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणास सर्व प्रकारचे सहकार्य करणार आहेत. या याचिकेची सुनावणी न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, अरुणकुमार त्यागी, सेन्थिल वेल यांच्या बेंचसमोर झाली असून, याप्रकरणी पाचजणांना नोटीस काढण्यात आली आहे. एनजीटीने या उत्तरदायित्व असणाऱयांना त्यांचे म्हणणे पुणे येथील पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरणासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पश्चिम क्षेत्राशी संबंधित असल्यामुळे एनजीटीने मूळ अर्ज पश्चिम क्षेत्रीय न्यायाधिकरण, पुणे येथे हस्तांतरित केला आहे. याप्रकरणी 6 सप्टेंबर 2024 रोजी सुनावणी होणार आहे.
एनजीटीने अनेक प्रमुख जबाबदार अधिकाऱयांना नोटीस काढली असून, त्यामध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, प्रादेशिक कार्यालय (महाराष्ट्र), मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र तसेच जिल्हाधिकारी, सातारा यांचा समावेश आहे.
