एअर इंडिया ची उपकंपनी असलेल्या ‘ए आय एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड’ मध्ये दिनांक 12 जुलै ते 16 जुलै दरम्यान विविध पदासाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. मात्र यादरम्यान व्यवस्थापनाकडून बेरोजगार तरुणांसाठी कोणत्याही सोयी करण्यात येत नाहीत. ज्यामुळे उमेदवारांचे हाल होतात, असा गंभीर आरोप एअर इंडिया स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाकडून करण्यात आला आहे. व्यवस्थापनाच्या बेबंदशाही विरोधात महासंघाचे अध्यक्ष शिवसेना नेते, खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वात धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
मंगळवार, 16 जुलै रोजी हँडीमन च्या 1786 पदासाठी काल रात्री पासून जवळजवळ 20 ते 30 हजार उमेदवारांची तुडुंब गर्दी होऊन व्यवस्थापनाला केवळ फॉर्म जमा करून घेण्याची नामुष्की ओढवली. व्यवस्थापनाच्या चुकीच्या नियोजनमुळे महाराष्ट्रासह विविध राज्यातून आलेल्या गरीब बेरोजगार तरुणांना केवळ फॉर्म जमा करण्यासाठी मानसिक त्रास व हजारो रुपये भूर्दंड सहन करावा लागला.
भरतीसाठी महाराष्ट्रासह देशभरातून बेरोजगार तरुण येत असतात. एअर इंडिया स्थानीय लोकाधिकार समितीतर्फे भरतीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांसाठी भरतीपूर्व मार्गदर्शन केंद्र उभारून पेपर पडताळणी, मुलाखत मार्गदर्शन करून पाणी व बिस्कीट ची सोय केली जाते. परंतु व्यवस्थापनाकडून आलेल्या उमेदवारांची कोणत्याही प्रकारची सोय केली जात नाही उलट आलेल्या उमेदवारांना मनस्ताप सहन करून निराश होऊन परत जावे लागते.
गेल्या कित्येक वेळा भरती प्रक्रियेत काही त्रुटी आढळलेल्या होत्या त्या सुधारण्यासाठी एअर इंडिया स्थानीय लोकाधिकार समितीने वेळोवेळी व्यवस्थापनाला पत्रव्यवहार करूनदेखील व्यवस्थापनाने भर पावसात उमेदवारांना उभे केल्यामुळे भरतीसाठी आलेल्या मुलांचे प्रचंड होणारे हाल व अंतर्गत जुन्या कामगारांचे प्रमोशन याबद्दल स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे सरचिटणीस प्रदिप मयेकर यांनी व्यवस्थापनाला पत्र देण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना पाठवले परंतु व्यवस्थापनातील अधिकाऱ्यांनी पत्र घेण्यास टाळाटाळ केली.
व्यवस्थापनाच्या या बेबंधशाहीचा निषेध करून जुन्याकामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लवकरच स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघातर्फे ए आय एअरपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड च्या कार्यालयावर स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अध्यक्ष शिवसेना नेते शिवसेना सचिव खासदार अनिल देसाई यांच्या नेतृत्वात धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे महासंघाचे सरचिटणीस प्रदिप मयेकर व एअर इंडिया स्थानीय लोकाधिकार समितीचे सरचिटणीस प्रशांत सावंत यांनी सांगितले आहे.
