नागालँडमध्ये 2021 मध्ये झालेल्या चकमकीत 13 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी 30 सैनिकांवर खटला चालवण्यास केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयानं मंजूरी नाकारली होती. या विरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने नगालँड सरकारच्या त्या याचिकेवर केंद्र आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून उत्तर मागितलं आहे.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारची बाजू समजून घेतली आणि केंद्र आणि संरक्षण मंत्रालयाला नोटिस जारी केली आहे.
खंडपीठाने नागालँड राज्य सरकारच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.
गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारने राज्याच्या मोन जिल्ह्यातील ओटिंगमध्ये करण्यात आलेल्या अयशस्वी हल्ल्यात सहभागी असलेल्या लष्करी जवानांवर खटला चालवण्यास मंजुरी नाकारली होती.
राज्य सरकारने घटनेच्या कलम 32 अन्वये रिट याचिका दाखल केली आहे. या कलमांतर्गत मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल करता येते.
राज्य सरकारने एफआयआर दाखल करून दावा केला होता की त्यांच्याकडे मेजरसह लष्करी जवानांविरुद्ध सबळ पुरावे आहेत, परंतु तरीही केंद्राने त्यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यास मनमानीपणे नकार दिला.
केंद्र सरकारमधील सक्षम अधिकाऱ्याने योग्य विचार न करता आणि तपासादरम्यान राज्य पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने गोळा केलेली संपूर्ण माहिती न पाहता त्यांच्यावर खटला चालवण्यास मंजुरी देण्यास नकार दिला.
जुलै 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींच्या पत्नींच्या याचिकांवर विशेष दलातील लष्करी जवानांच्या खटल्याला स्थगिती दिली होती, ज्यांनी दावा केला होता की त्यांच्या पतींवर राज्यातून खटला चालवण्याची अनिवार्य परवानगी न घेता खटला चालवला गेला.
