मुसळधार पावसाने राज्याच्या ग्रामीण भागाला झोडपल्यामुळे अनेक ठिकाणी पूरसदृश स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रत्येक पावसाळय़ात उद्भवणारी ही स्थिती रोखण्यात सरकारी यंत्रणा कुचकामी ठरल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी नाराजीचा सूर आळवला. ‘आता देवालाच आदेश द्यायचा का’, असा खरमरीत सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
सांगली, कोल्हापूर जिह्यांत प्रत्येक पावसाळय़ात पूरसदृश स्थिती निर्माण होत आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी करीत सुशांत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली. त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या यंत्रणांच्या ढिम्म कारभाराकडे लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि राज्य व केंद्र सरकारची असमर्थता तसेच सुस्त प्रशासकीय यंत्रणांवर तीव्र नाराजीचा सूर आळवला. याचवेळी ‘आता देवालाच आदेश द्यायचा का?’ असा खरमरीत सवाल करीत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
याचिकाकर्त्याचा दावा
सांगली, कोल्हापूर जिह्यांत गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक पावसाळय़ात पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होत आहे. अनेक कुटुंबांचे संसार पाण्याखाली जाऊन जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत होत आहे. यामध्ये होणाऱ्या जीवित व वित्तहानीचा सरकारने गांभीर्याने विचार केलेला नाही. पूर परिस्थिती रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला.
मुख्य सचिवांकडे दाद मागण्यास मुभा
पूरस्थिती रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे तसे निवेदन द्यावे, त्या निवेदनावर मुख्य सचिव योग्य तो निर्णय घेतील, असे न्यायालयाने याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले.
