मुंबई महानगरात ‘40 बाय 40’ फुटांवरील होर्डिंग चालणार नाहीत. याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने तयार केलेले धोरण रेल्वेला पाळावेच लागेल, असे सक्त निर्देश सुप्रीम कोर्टाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे पालिकेने बजावलेल्या नोटिसीनुसार कार्यवाही करणे रेल्वेला बंधनकारक राहणार आहे.
घाटकोपर छेडानगर येथे 13 मे रोजी बेकायदा होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमध्ये 17 जणांचा नाहक बळी गेल्यामुळे मुंबईतील बेकायदा होर्डिंगचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे पालिका मुंबईभरातील होर्डिंगच्या सुरक्षेबाबत ठोस निर्णय घेत आहे. यामध्ये सर्व आस्थापनांनी आपापल्या हद्दीमधील होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेऊन आवश्यक असल्यास मजबुती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, तर होर्डिंगबाबत नवी पॉलिसीदेखील आणण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यातच रेल्वेच्या हद्दीत काही खासगी आस्थापनांनी मोठय़ा प्रमाणात होर्डिंग उभारल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे घाटकोपरसारखी दुर्घटना घडण्याचा धोकाही, मात्र पालिकेच्या नोटीस, नियमांची रेल्वेकडून दखल घेतली जात नसल्याने पालिकेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला सक्त निर्देश देत पालिकेची नियमावली पाळण्यास सांगितले आहे.
अशी होती पालिकेची नोटीस
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर मध्य आणि पश्चिम रेल्वे हद्दीमधील नियमबाह्य आकाराचे म्हणजेच ‘40 बाय 40’ फुटांपेक्षा जास्त आकाराचे सर्व जाहिरात फलक रेल्वे प्रशासनाने तातडीने हटवावेत अशी नोटीस मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 30 (2) (व्ही) अन्वये व मुंबई जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष या नात्याने अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी 15 मे 2024 रोजी बजावली होती.
