देशातील श्रीमंत महापालिकेने तारतम्य ठेवायला हवे, असे कान उपटत उच्च न्यायालयाने एका झोपडीधारकाला महिना दहा हजार रुपये भाडे देण्याचे आदेश दिले. प्रदुषणामुळे या झोपडीधारकाने माहुल येथे जाण्यास नकार दिला आहे.
मोहम्मद शेख, असे या झोपडीधारकाचे नाव आहे. शेख यांचे तानसा पाईपलाईनजवळ झोपडे होते. 2017 मध्ये पालिकेने झोपडे तोडले. झोपडीच्या बदल्यात घरासाठी ते पात्र आहेत. पालिकेने शेख यांना नुकसानभरपाई दिली नाही. घरभाडे दिले नाही. त्याविरोधात त्यांनी याचिका केली आहे.
न्या. एम. एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. शेख यांच्या याचिकेचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश 2022 मध्ये पालिकेला देण्यात आले होते. तरीही प्रतिज्ञापत्र सादर झाले नाही. पालिकेने यासाठी अजून वेळ मागितला. 2017 मध्ये शेख यांचे घर तोडण्यात आले. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीकडे तरी पालिकेने लक्ष द्यावे, असे खडेबोल खंडपीठाने सुनावले. वरील आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी 29 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
पालिकेचा दावा
शेख यांना माहुलमध्ये घर देण्यात आले होते. ते घर घेण्यास त्यांनी नकार दिला. अन्य ठिकाणी घर देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी किती कालावधी लागेल हे सांगता येणार नाही, असा दावा पालिकेने केला.
याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद
माहुल येथे भयंकर प्रदूषण आहे. तेथे कोणालाही घर देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. प्रकल्पबाधितांना अन्य ठिकाणी घर द्या, असेही सांगण्यात आले आहे. घर नाही तर किमान 15 हजार रुपये घरभाडे तरी पालिकेने द्यायला हवे, असा युक्तिवाद शेख यांच्याकडून करण्यात आला.
न्यायालयाचे निरीक्षण
झोपडे तोडल्यानंतर पालिकेने पर्यायी घर देणे अपेक्षित आहे. आम्ही तूर्त तरी घर देऊ शकत नाही. नुकसानभरपाई, घरभाडे देऊ शकत नाही ही पालिकेची भूमिका संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारी आहे. सन्मानाने जगण्याचा अधिकार याने बाधित होतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
