>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
अलीकडील काळात पार पडलेल्या युरोपियन महासंघ, ब्रिटन, इराण आणि फ्रान्समधील निवडणुकांचा कल हा बदलांच्या दिशेने असल्याचे दिसून आले आहे. ब्रिटनमध्ये 14 वर्षांच्या हुजूर पक्षाच्या अंतर्गत कलहाने ग्रासलेल्या सरकारविरोधात अँटी इन्कम्बन्सीची लाट आल्यामुळे मजूर पक्षाचा एकतर्फी विजय झाला आहे. युरोपियन महासंघात उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचे प्राबल्य दिसून आल्यानंतर फ्रान्समध्येही तोच कल दिसेल असे वाटले होते; पण तेथे कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली आहे. इराणमध्ये सुधारणावादी पेझेश्कियान यांच्या निवडीमुळे अयातुल्ला खामेनींना मोठा धक्का बसला आहे.
चालू वर्ष निवडणुकांचे वर्ष असल्यामुळे यंदाच्या वर्षी जागतिक राजकारणामध्ये मोठे बदल घडण्याच्या दृष्टीने, किंबहुना जगाची येणाऱ्या काळातील वाटचाल कशा प्रकारची असणार या दृष्टीने चालू वर्षाला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले होते. आज 2024 चा पूर्वार्ध संपलेला असताना भारतासह युरोपियन महासंघ, फ्रान्स, इराण, ब्रिटन यांसह काही देशांमधील सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या असून त्यातील निकालांचे दूरगामी परिणाम भविष्यामध्ये दिसून येणार आहेत. युरोपियन महासंघाच्या निवडणुकांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचे प्राबल्य वाढल्याचे दिसून आले आहे. ब्रिटन, इराण आणि फ्रान्स या तीन देशांमधील जनमताचा कौल मात्र बदलांना प्राधान्य देणारा आहे.
इंग्लंडमधील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या म्हणजेच हुजूर पक्षाच्या झालेल्या पराभवाचे वर्णन ‘अपेक्षित निकाल’ असे करावे लागेल. या निवडणुकीत 650 पैकी 488 जागांच्या निकालात लेबर पार्टीला 341 जागा मिळाल्या आहेत, तर भारतीय वंशाच्या ऋषी सुनक यांच्या कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाला केवळ 72 जागा मिळाल्या आहेत. सरकार स्थापन करण्यासाठी संसदेत 326 जागांची आवश्यकता असते. कदाचित इंग्लंडमधील ही पहिलीच निवडणूक असेल, ज्यामध्ये कसल्याच प्रकारची चुरस किंवा चढाओढ नव्हती. याचे कारण गेल्या 15 वर्षांपासून सत्तेत असणाऱ्या हुजूर पक्षाच्या कारभाराला ब्रिटनमधील जनता पूर्णतः त्रासली होती.
मजूर पक्षाचे नेते असणारे सर कीर स्टार्मर हे आता ब्रिटनचे पंतप्रधान म्हणून विराजमान झाले आहेत. लेबर पार्टी हा भारतविरोधी पक्ष म्हणून ओळखला जातो. कश्मीर प्रश्न असेल, भारतातील अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या कथित अन्याय-अत्याचारांचा मुद्दा असेल, खलिस्तानचा प्रश्न असेल, या सर्वांबाबत वेळोवेळी लेबर पार्टीने भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भारत आणि इंग्लंडमधील संबंधांचा भविष्यकाळ आव्हानात्मक राहण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ‘मोदी 3.0’ सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. अर्थात 2010 च्या पूर्वीची परिस्थिती आणि वर्तमानातील बदलते संदर्भ हे पूर्णतः भिन्न आहेत. आज मजूर पक्षाच्या सरकारसाठी आणि ब्रिटनसाठी सर्वांत मोठी प्राथमिकता ही आर्थिक गर्तेतून बाहेर पडणे हीच आहे. यासाठी इंग्लंडला भारताची गरज आहे. भारत आणि इंग्लंडमध्ये गेल्या 15 वर्षांपासून सुरू असलेली मुक्त व्यापार कराराबाबतची चर्चा आता अंतिम टप्प्यावर आली आहे. मजूर पक्षाने हा करार फेटाळून लावण्याचा निर्णय घेतल्यास ब्रिटनची खूप मोठी हानी होणार आहे. कारण आजघडीला तेथे लोकांना खाण्यासाठी अन्नधान्य नाही अशी स्थिती आहे. इंग्लंड सोडून अमेरिका-आफ्रिका आदी ठिकाणी जाणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. एकेकाळी ‘ब्रिटिशांच्या साम्राज्यावरचा सूर्य कधी मावळत नाही’ असे म्हटले जात होते, पण आता हा सूर्यास्त होण्याची वेळ आली आहे. हा सूर्यास्त होऊ द्यायचा नसेल तर मजूर पक्षाच्या नव्या सरकारला भारतासोबतचे संबंध सुधारावे लागतील. इंग्लंड-भारत मुक्त व्यापार करार तातडीने पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हुजूर पक्षाला लवचीक धोरण स्वीकारावे लागेल.
दुसरीकडे फ्रान्सचा विचार करता तेथे यंदा धक्कादायक निकाल समोर आले आहेत. युरोपियन महासंघाच्या निवडणुकीत जो उजव्या विचारसरणीकडे झुकणारा कौल होता किंवा ‘नेशन फर्स्ट’ अशी भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांना ज्याप्रमाणे विजय मिळवता आला तसाच प्रकार फ्रान्समध्येही दिसून येईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, परंतु फ्रान्समधील नॅशनल रॅली या उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्या पक्षाला यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत फारशी मते मिळाली नाहीत. तसेच कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे तेथे त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली आहे. इमॅन्युअल मॅक्रॉन हे फ्रान्सचे सध्याचे पंतप्रधान असून त्यांचा पक्ष हा मध्यममार्गी विचारसरणीचा आहे. त्यांचा विजय हा अनेक दृष्टीने गरजेचा होता. कारण युरोपियन महासंघाला बळकटी देणारे जे दोन प्रमुख देश आहेत, त्यामध्ये जर्मनी आणि फ्रान्सचा समावेश आहे.
या दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाची भूमिका ही युरोपियन महासंघाच्या अखंडितपणासाठी महत्त्वाची राहिली आहे, परंतु यंदा मॅक्रॉन यांच्या सेंट्रिस्ट पार्टी या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. आश्चर्यकारक बाब म्हणजे फ्रान्समध्ये पॉप्युलर फ्रंट या साम्यवादी आणि समाजवादी आणि पर्यावरणवादी विचारांच्या पक्षाला चांगली मते मिळाली आहेत. त्यामुळे फ्रान्समध्ये सत्तास्थापनेचा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. या निकालांचा परिणाम युरोपियन महासंघाच्या भवितव्यावर होणार आहे. ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पूर्ण होऊन इंग्लंड आता युरोपियन महासंघातून बाहेर पडला आहे. जर्मनीमध्येही स्थिती फारशी अनुकूल नाही. त्यापाठोपाठ आता फ्रान्समध्ये जर आघाडी सरकार सत्तेत येणार असेल तर युरोपियन महासंघाचे नेतृत्व करणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. उजव्या विचारसरणीचा वाढता प्रभाव हा भविष्यात ब्रेक्झिटसारखे प्रकार पुन्हा घडण्याच्या शक्यतांना बळकटी देणारा आहे. तसेच स्थलांतरित निर्वासितांबाबतच्या भूमिका येणाऱ्या काळात अधिक कठोर होतात का? हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
इराणचे माजी अध्यक्ष इब्राहीम रईसी यांचे अलीकडेच एका हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाल्यामुळे तेथे सार्वत्रिक निवडणुकांची प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीमध्ये सुधारणावादी नेते म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मसूद पेझेश्कियान यांचा अनपेक्षितपणाने विजय झाला असून अयातुल्ला खामेनी यांचे समर्थन लाभलेले कट्टर मूलतत्त्ववादी नेते सईद जलिली यांचा पराभव झाला आहे. हा निकाल अत्यंत धक्कादायक मानला जात आहे. या निवडणुकीत 3 कोटी मतदारांनी मतदान केले असून त्यापैकी 1.63 कोटी मते पेझेश्कियान यांना मिळाली आहेत; तर जलिली यांना 1.35 कोटी इतकी मते मिळाली आहेत.
या निवडणुकांचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे पेझेश्कियान यांनी या निवडणूक प्रचारामध्ये अमेरिका आणि पश्चिमी जगाशी जुळवून घेण्याची भूमिका ठामपणाने मांडली होती. याचे कारण अमेरिकेने टाकलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची अवस्था अत्यंत बिकट बनली आहे. तथापि, पेझेश्कियान यांच्या निवडीमुळे येणाऱ्या काळात पेझेश्कियान यांच्या नेतृत्वाखाली इराणचे अमेरिका आणि पश्चिमी देशांशी संबंध सुधारतील असे मानण्याचे कारण नाही. कारण तेथे आजही अयातुल्ला खामेनी यांची सत्ता सर्वोच्च मानली जाते, परंतु पेझेश्कियान यांच्या निवडीचे सर्व सुन्नीबहुल देशांनी स्वागत केले आहे. भारतातर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही त्यांचे अभिनंदन केले आहे. माजी राष्ट्राध्यक्ष रईसी यांच्या निधनापूर्वी काही दिवस आधी भारताला इराणमधील चाबहार बंदराच्या दहा वर्षांच्या व्यवस्थापनाचे पंत्राट देण्याचा करार संमत झाला होता. तेथील अनेक विकासाचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत. त्यामुळे इराणच्या निकालांकडे भारताचे लक्ष लागून राहिले होते. पेझेश्कियान यांची निवड भारतासाठी सकारात्मक ठरणारी आहे. त्यांच्या कार्यकाळात भारत आणि इराण यांचे संबंध अधिक घनिष्ट होताना दिसू शकतात.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत)
