आर्थिक दुर्बलता व समाजाचे भय, या कारणांसाठी गर्भपातास परवानगी द्यावी, अशी कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने एका गर्भपातास स्पष्ट नकार दिला.
न्या. अजय गडकरी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने एका महिलेने गर्भपातासाठी केलेली याचिका फेटाळून लावली. या महिलेचा घटस्फोटाचा अर्ज वांद्रे न्यायालयात प्रलंबित आहे. तिला चार वर्षांची मुलगी आहे. विधवा आईची व भावाची जबाबदारी तिच्यावर आहे. ऑफिसमधील एका सहकाऱयासोबत असलेल्या मैत्रिपूर्ण संबंधातून ती गरोदर राहिली. तिला समाजाचे भय आहे. ती आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आहे. खंडपीठाने हे सर्व मुद्दे स्वीकारण्यास नकार दिला. बाळ जन्माला आल्यानंतर दत्तक प्रक्रिया करण्याची मुभा याचिकाकर्तीला आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
वैद्यकीय बोर्डाचा नकार
न्यायालयाच्या आदेशानुसार या महिलेची शारीरिक व मानसिक चाचणी करण्यासाठी तज्ञ डॉक्टरांचे पथक स्थापन करण्यात आले होते. या महिलेचा गर्भ 27 आठवडे व 1 दिवसाचा आहे. महिला शारीरिक, मानसिकदृष्टय़ा सक्षम आहे. गर्भपातास परवानगी देता येणार नाही असा अहवाल डॉक्टरांनी दिला.
