>> मंगेश वरवडेकर
कार्यकारी समितीची वयोमर्यादा, कार्यकाल मर्यादा तसेच मतदानाच्या हक्काबाबत राष्ट्रीय क्रीडा संहितेत असलेले नियम पायदळी तुडवत आपल्याला सोयिस्कर पडणाऱया नियमानुसार महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या येत्या 21 जुलैला होत असलेल्या चौवार्षिक निवडणुकीला तात्काळ स्थगिती दिली जावी म्हणून सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे धाडस दाखवले आहे. या याचिकेबाबत उच्च न्यायालयात गुरूवार, 18 जुलैला तातडीची सुनावणी घेतली जाणार असल्यामुळे 21 जुलैला राज्य संघटनेची कबड्डीची मॅच होणार की नाही याकडे तमाम कबड्डीप्रेमींचे लक्ष लागले आहे.
गेल्या महिन्यात 18 जूनला राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून या निवडणुकीत क्रीडा संहितेला पायदळी तुडवले जाणार असल्याचे संकेत मिळत होते. त्याविरोधात अनेक संघटनांनी राज्य संघटनेशी पत्रव्यवहार करून ते थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्या पत्रांना संघटनेकडून केराची टोपली दाखवण्यात आली. तसेच काही संघटनांच्या पीटीआर उताऱयात गोंधळ असल्याचेही समोर आले होते. काहींचे पीटीआर नामंजूर होते तर काही संघटनांमध्ये वाद असल्यामुळे त्यांच्यात कायदेशीर लढाई सुरू असूनही आपल्या जवळच्या संघटनांच्या जिल्हा प्रतिनिधींना मान्यता देण्याचा पराक्रम राज्य संघटनेकडून करण्यात आला. याबाबत राज्य संघटनेकडून समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्यामुळे अखेर संयम सुटलेल्या सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेने न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
क्रीडा संहितेनुसार प्रत्येक संघटनेने प्रथम घटनादुरुस्ती करावी आणि त्यानुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. तसेच क्रीडा संहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी हिंदुस्थानी हौशी कबड्डी महासंघाच्या (एकेएफआय) कार्यकारिणीला बरखास्त करत त्यांच्यावर प्रशासक नेमण्यात आला आहे. हे उदाहरण ताजे असतानाही राज्य संघटनेकडून क्रीडा संहितेला कागदावरच ठेवण्याचा प्रकार झाल्याची बाब समोर आणत सातारा जिल्हा हौशी कबड्डी संघटनेचे अशोक चव्हाण आणि राष्ट्रीय कबड्डीपटू फिरोज पठाण यांच्यामार्फत अॅड. वैभव गायकवाड यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याच्या आधी राज्य संघटनेने क्रीडा संहितेनूसार निवडणूक घेत असल्याचे पत्र एकेएफआयसह सर्व जिल्हा संघटनांना नियमांसह पाठवले होते. त्यात स्पष्टपणे ही निवडणूक क्रीडा संहितेच्या नियमानुसार घेणार असल्याचे कळवताना वय आणि कार्यकालाच्या निर्बंधाचा मुद्दा अधोरेखित केला होता. त्यानुसार 70 वर्षांची वयोमर्यादा, अध्यक्षांसाठी 4 वर्षांचा एक कार्यकाल त्यानुसार सलग 12 वर्षांचा कार्यकाल, तसेच अन्य पदांना सलग दोन कार्यकाल, एक कार्यकाल विश्रांती घेतल्यानंतर आणखी एक कार्यकाल असा नियम सर्वांना पाठवला होता.
राज्य संघटनेने यंदा निवडणुकीत वयाची अट काटेकोरपणे पाळल्याचे दिसत असले तरी कार्यकालाबाबत त्यांनी क्रीडा संहितेला फाटय़ावर मारले आहे. सध्या निवडणूक लढवत असलेले अनेक उमेदवार दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ जिल्हा आणि राज्य संघटनेवर कार्यरत असतानाही त्यांना निवडणूक लढवण्याची संधी दिल्याचे समोर आले आहे. तसेच क्रीडा संहितेत प्रत्येक जिह्यातून फक्त दोनच प्रतिनिधींची निवड बंधनकारक करण्यात आली होती आणि प्रतिनिधींच्या 25 टक्के क्रीडापटूंची निवड केली जावी, असेही स्पष्ट नमूद असताना राज्य संघटनेने प्रत्येक जिह्यातून तीन प्रतिनिधी आणि एक महिला प्रतिनिधी अशा एकूण चार जणांना जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून स्थान देत मतदार वाढवण्याचा प्रकार केला आहे. राज्य संघटनेचा हाच अट्टहास अनेक जिल्हा संघटनांच्या पचनी पडला नाही आणि विरोधाची आग धुमसू लागली. अखेर त्या आगीने पेट घेतली आहे.
क्रीडा संहितेतील कार्यकालाबाबत संभ्रम
राष्ट्रीय क्रीडा संहितेत दिलेला कार्यकाल हा जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय संघटनांना बंधनकारक आहे, असे म्हटले आहे. या नियमानुसार एखादा संघटक जिल्हा संघटनेत आठ किंवा 12 वर्षे पद भूषविल्यानंतर तो राज्य आणि राष्ट्रीय संघटनेला आपली सेवा देऊ शकतो की नाही? याबाबत सर्वांच्या मनात अद्याप संभ्रम आहे. कोणतीही एखादी व्यक्ती किंवा संघटक थेट राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचू शकत नाही. त्याला जिल्हा आणि राज्य हे दोन टप्पे पार करतच राष्ट्रीय संघटनेपर्यंत जावे लागते. त्यामुळे क्रीडा संहितेत दिलेली कालमर्यादा ही फक्त एका संघटनेपुरती आहे की सर्व जिल्हा-राज्य-राष्ट्रीय संघटना मिळून आहे, याबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची गरज आहे. हा नियम अधिक स्पष्ट करत कालमर्यादेबाबत मध्यममार्ग काढला जावा, अशी असंख्य कबड्डी संघटकांची अपेक्षा आहे.
