शिखर बँक घोटाळा प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने अजित पवार यांना दिलेल्या ‘क्लीन चिट’ला आव्हान देत सात सहकारी साखर कारखान्यांनी सत्र न्यायालयात निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर 25 जुलैला सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (शिखर बँक) 25 हजार कोटींच्या घोटाळय़ात आर्थिक गुन्हे शाखेने एप्रिलमध्ये अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. हा रिपोर्ट अजित पवार यांना मोठा दिलासा मानला जात होता. मात्र सुरुवातीला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) क्लोजर रिपोर्टवर आक्षेप घेतला. त्यापाठोपाठ सात सहकारी साखर कारखान्यांनी अजित पवार यांच्या सुटकेला विरोध केला आहे. त्यांच्या निषेध याचिकांवर शुक्रवारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए. यू. कदम यांच्यापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी घोटाळय़ातील पीडित लोक निषेध याचिका दाखल करू शकतात का, असा प्रश्न न्यायाधीशांनी उपस्थित केला. याबाबत गुणवत्तेवर युक्तिवाद ऐकून घेण्यासाठी न्यायालयाने 25 जुलैला सुनावणी निश्चित केली आहे.
या कारखान्यांचा न्यायालयीन लढा
जरंडेश्वर, जय अंबिका, जालना, पारनेर, कन्नड, प्रियदर्शिनी, पद्मर्षी विखे-पाटील या सहकारी साखर कारखान्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत सात स्वतंत्र निषेध याचिका दाखल केल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील तत्कालीन मोजक्या संचालकांनी सभासद तसेच इतर संचालकांना विश्वासात न घेता 48 कारखान्यांची कवडीमोल भावाने विक्री केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार घोटाळय़ातील पीडित व्यक्तींनाही निषेध याचिका दाखल करण्याचा हक्क आहे. त्यानुसार सत्र न्यायालयाने पीडितांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी आमची अपेक्षा आहे.
– अॅड. सतीश तळेकर, याचिकाकर्त्यांचे वकील
