राज्य सरकारला स्वतःच्या संवैधानिक कर्तव्यांचे भान नाही का? कोर्टाने आदेश दिल्यानंतरच सरकारला जाग येणार का? असा प्रश्नांचा भडिमार करीत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मिंधेंच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले. दिव्यांग व्यक्तींच्या धोरणांसाठी स्थापन केलेले राज्य सल्लागार मंडळ महिनाभरात कार्यान्वित करा, असा सक्त आदेश न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिला. किमान देवासाठी तरी काम करा, असा टोलाही लगावला.
संवैधानिक कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी सरकारला आदेश द्यावा लागतोय ही चिंतेची बाब आहे, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र पुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने केली. सल्लागार मंडळातील रिक्त पदे कधीपर्यंत भरणार व मंडळ कधीपासून कार्यान्वित करणार, याचा कालबद्ध तपशील 24 तासांत सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने बुधवारी दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी सरकारी वकील अभय पत्की यांनी बाजू मांडली.
कोर्टाचे खडेबोल
कुठलाही कायदा लागू करण्यासाठी सरकारला न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, यापेक्षा आणखी चिंताजनक बाब कुठली असू शकते?
हे तुमचे (सरकार) संवैधानिक कर्तव्य आहे. यासाठीही कोर्टाच्या आदेशांची गरज आहे का?
जुलै 2023 मध्ये सरकारने सल्लागार मंडळ स्थापन केल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला कळवले होते.
सरकार जर मंडळ कार्यान्वितच करणार नसेल, तर केवळ मंडळ स्थापन करण्याला काय अर्थ आहे?
दिव्यांग व्यक्तींना फुटपाथवरील खांबांमुळे (बोलार्ड) व्हीलचेअर नेताना अडथळा येत आहे. या समस्येकडे जन्मापासून दिव्यांग असलेल्या करण शहा यांनी पत्राद्वारे लक्ष वेधले. त्याआधारे उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. यावर 14 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
