राज्यातील विश्वस्त रुग्णालयांच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयक आज मंजूर केले. याबाबत लवकरच कायदा केला जाणार असून त्यानुसार योजना बनवली जाणार आहे. यामुळे विश्वस्त रुग्णालयांच्या खोटय़ा रुग्णसंख्येला, फसवणुकीला आळा बसणार आहे. विश्वस्त रुग्णालयांबरोबर सार्वजनिक, धार्मिक आणि धर्मादाय विश्वस्त व्यवस्थांचे नियमन केले जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक मांडले. यावरील चर्चेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी भाग घेतला आणि हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
राज्यात विश्वस्त रुग्णालयांसाठी भूखंड देताना रुग्णालयातील 30 टक्के खाटा (बेड) हे गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित करण्याची अट घालण्यात येते, मात्र ज्यावेळी लोकप्रतिनिधी गरीब रुग्णांसाठी या खाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी रुग्णालयांकडे संपर्क करतात त्यावेळी खाटा उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते. त्याचबरोबर आरक्षित जागांवर बोगस रुग्ण दाखवून सरकारकडून ही खासगी रुग्णालये पैसे लाटतात. खासगी रुग्णालयांच्या या फसवणुकीला सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था सुधारणा विधेयकामुळे आळा बसणार आहे. यावरील चर्चेत भाई जगताप, सचिन अहिर, शशिकांत शिंदे, विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला. दरम्यान, धर्मादाय आयुक्तांसाठी नवे कार्यालय लवकर तयार केले जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली.
विश्वस्त संस्थांच्या चेंज रिपोर्टवर एका वर्षात निर्णय बंधनकारक
सार्वजनिक विश्वस्त संस्थांची समिती बदलल्यानंतर त्याचा चेंज रिपोर्ट हा धर्मदाय आयुक्तांकडे पाठवला जातो. संस्थांचा कारभार नव्या समितीकडून सुरू होतो, मात्र चेंज रिपोर्टचा अर्ज धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवल्यानंतरही वर्षानुवर्षे त्यावर निर्णय घेतला जात नाही. तो अर्ज पडून राहतो. नव्या कायद्यामुळे अर्जावरील निर्णय एका वर्षात घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर विश्वस्त संस्थांकडून केल्या जाणाऱया खरेदी-विक्रीची नोंदही एक वर्षाच्या आत करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. दरम्यान, याबाबत जुने शुल्क 50 रुपये होते ते वाढवून 200 रुपये करण्यात येणार आहे.
मंत्रालयात धर्मादाय रुग्णालय कक्ष
सरकारच्या वतीने मंत्रालयात धर्मादाय रुग्णालय कक्ष स्थापन करण्यात आला असून या कक्षाच्या माध्यमातून गरीब रुग्णांसाठी आरक्षित असलेल्या खाटांवर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवली जाणार आहे. राज्यभरातील धर्मादाय हिश्श्यांच्या आरक्षित जागांची माहिती डॅश बोर्डवर उपलब्ध होणार आहे. या सर्वांना आता कायदेशीर अधिकार मिळणार आहे.
