94 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या एका शब्दाचीही चर्चा न करता मंजूर करण्यात आल्या. सभागृहात सत्तारूढ पक्षाने गोंधळ घातला आणि सभागृह तहकूब करत महाराष्ट्राच्या माथ्यावर 94 हजार कोटींचा नवा भुर्दंड मारला आहे. या पुरवणी मागण्यांना विरोधी पक्ष नाकारतील याची खात्री असल्याने हा पळपुटेपणा सरकारने केला आहे, अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी आज माध्यमांशी बोलताना केली.
मंगळवारी मराठा-ओबीसी आरक्षणावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. यापूर्वीही दोन बैठका झाल्या होत्या. महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांनी वारंवार भूमिका स्पष्ट केली होती. वास्तविक विधान परिषद आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षांना विश्वासात घेऊन एकमताने या बैठका घेणे अपेक्षित होते, तर त्याला योग्य स्वरूप आले असते. मात्र त्यांनी कोणतीही चर्चा केली नाही. सरकारने मराठा आणि ओबीसी समाजातील घटकांशी चर्चा केली. त्यांनी याबाबतीत काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. ठोस निर्णय न घेता, विरोधी पक्ष बैठकीला आला नाही याचा कांगावा करण्यात काहीच अर्थ नाही. तुमच्याकडे 206 आमदारांचे बहुमत आहे. त्यामुळे सभागृह चालवताना घाबरण्याचे काही कारण नाही.
आजच्या पुरवणी मागण्या अवैध मार्गाने मान्य केलेल्या आहेत. 6 लाख 70 हजार कोटींचे एक बजेट मांडून, दुसऱया मिनिटाला 94 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या. ही महाराष्ट्रात आर्थिक गोंधळ निर्माण करणारी प्रवृत्ती आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
