राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर होण्यास महायुती सरकारच जबाबदार आहे. सरकारने 2014 पासून मराठा समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन दिले आहे. केंद्रात व राज्यातही भाजपाचे सरकार आहे, त्यांची इच्छाशक्ती असती तर त्यांनी आरक्षण दिले असते. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी तर मराठा आरक्षण प्रश्नावर गुलाल उधळला तो कशासाठी, असा सवाल उपस्थित करून सरकारचा एक मंत्री ओबीसी आंदोलनात जाऊन जाहीरपणे विरोधी भूमिका घेतो. सरकारमध्येच आरक्षण प्रश्नावर एकमत नाही, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला.
आरक्षण प्रश्नावर विधिमंडळ परिसरात प्रतिक्रिया देताना नाना पटोले म्हणाले की, आरक्षण प्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठकीला विरोधी पक्षाचे नेते गेले नाहीत म्हणून आरोप केले जात आहेत, ते चुकीचे आहेत. याआधीही आरक्षणप्रश्नावर सर्वपक्षीय बैठक झालेली आहे, सरकारला फक्त निर्णय घ्यायचा आहे तो त्यांनी घ्यावा.
वडेट्टीवार हे विरोधी पक्षनेते म्हणून जरांगे पाटील व ओबीसी आंदोलकांना भेटले व त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले त्यात चुकीचे काय, विरोधी पक्ष नेत्याचे कर्तव्य त्यांनी पार पाडले. सरकारमध्ये आरक्षण प्रश्नावर एकमत आहे का त्याचे उत्तर सरकारने द्यावे. स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी सरकार राजकारण करत आहे, असेही पटोले म्हणाले.
सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या होत असताना सर्वोत्कृष्ट कृषी पुरस्कार कसा?
कृषी क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पुरस्कार महाराष्ट्राला मिळाला आहे त्यावर बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्रात होत आहेत. महाराष्ट्र कृषी क्षेत्रात पिछाडीवर आहे हे परवाच जाहीर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातही स्पष्ट सांगितले आहे मग महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट कृषी पुरस्कार कशाच्या आधारावर दिला आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने या पुरस्कारासाठीचे निकष बदलले आहेत का, असा सवाल विचारून ज्या राज्यात जास्त शेतकरी आत्महत्या त्या राज्याला कृषी पुरस्कार दिला असावा, असा टोलाही नाना पटोले यांनी लगावला.
