पॅथॉलॉजी लॅब्सच्या गोंधळाचा प्रश्न केवळ मुंबईपुरता मर्यादित नाही. या प्रश्नाची व्याप्ती महाराष्ट्रभर आहे. राज्य सरकार पॅथॉलॉजी लॅबवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लवकरच एक कायदा बनवत आहे. या कायद्याचा मसुदा राज्य शासनास प्राप्त झाला असून त्यात शिक्षेचीदेखील तरतूद असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबईत बनावट पॅथॉलॉजी लॅबच्या संदर्भात आमदार सुनील राणे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या विषयावरील चर्चेत भाग घेताना शिवसेना आमदार अजय चौधरी म्हणाले की, मुंबईतील महापालिका व सरकारी रुग्णालयांच्या बाजूला चणेकुरमुऱयाच्या दुकानांप्रमाणे या लॅब उघडल्या गेल्या आहेत. या रुग्णालयातील कर्मचारीच या लॅबना सामील झाले आहेत. त्यांचा रिपोर्ट देण्यास विलंब लावतात. या रुग्णांना खासगी लॅबमध्ये नेण्याचे काम हे कर्मचारीच करतात. या कर्मचाऱयांवर पहिली कारवाई केली पाहिजे. कोणत्या डॉक्टर वा रुग्णालयाकडून आले यावर दरआकारणी करण्यात येते. यावर बंधन घालणे अत्यावश्यक आहे. लॅबचे दर निश्चित करावे लागतील. एकच एमडी डॉक्टर पकडतात. त्यावर सगळय़ा लॅब सर्व रिपोर्टवर सहय़ा घेतात. अशा एमडी डॉक्टरांवरदेखील बंधन आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्य सरकार याबाबत एक कायदा बनवत आहे. त्यात शिक्षेचीदेखील तरतूद आहे. हा कायदा शासनाच्या मंजुरीसाठी आला आहे. सर्टिफिकेट न घेता जर अशा लॅब असतील तर भरारी पथक पाठवून तपासणी केली जाईल. बोगस डॉक्टरप्रमाणे बोगस लॅबवरदेखील कारवाई करण्यात येईल. स्वतंत्र कायदा येऊ शकला नाही तर नार्ंसग अॅक्टमध्येही बदल करण्यात येईल. लॅब आजपासूनच तपासण्याच्या सूचना देण्यात येतील. बोगस डॉक्टर ज्याप्रमाणे तपासण्यात येतात त्याप्रमाणे या लॅबदेखील तपासण्यात येतील, असेही उदय सामंत म्हणाले.
