अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृशाचा फायदा घेणाऱ्या बोगस आदिवासी जात वैधता प्रमाणपत्राची एसआयटीमार्फत चौकशी करा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा जगदिश बहिराचा निर्णय पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू नसताना या निकालापुर्वी अनुसूचित जमातीच्या जागा रिक्त केलेल्या व सेवा संरक्षित असलेल्या तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यास त्याच्या सेवेतील तांत्रिक खंड वगळून त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्ती विषयक लाभ मिळावेत अशी मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राइटस ऑफ ह्युमन (आफ्रोह) रत्नागिरी यांच्या वतीने आज निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. या संघटनेने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन छेडले.
अनुसूचित जमातीचे अस्सल जात प्रमाणपत्र तपासणी समितीने अवैध ठरवण्यात आल्यामुळे शासनाच्या 21 डिसेंबर 2019च्या शासननिर्णयाने त्यांना नियमबाह्य अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. मात्र या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांना 14 डिसेंबर 2022 रोजी शासन निर्णयाने त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. तथापि या निर्णयात एक दिवसाचा तांत्रिक खंड दिल्यामुळे अनेक विभाग वेतनवाढ व वेतनवाढीसह सेवानिवृत्ती लाभ देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या या कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देण्याच्या निर्णयात स्पष्टता येण्याकरीता तांत्रिक खंड वगळण्याचा, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याकरीता तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचाऱ्यांना 10 सप्टेंबर 2001 च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी शुध्दीपत्रक काढण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. काही परप्रांतीय मंडळींनी नामसदृशाचा फायदा घेऊन बोगस आदिवासी प्रमाणपत्र घेतली आहेत. त्यांची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर, उपाध्यक्ष नंदा राणे, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष उपा पार्शे, बापूराव रोडे उपस्थित होते.
