महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती छापणाऱया राज्यातील 628 प्रकल्पांवर महारेराने कारवाई केली आहे. या प्रकल्पांना सुमारे 88 लाख 90 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्यापैकी 72 लाख 35 हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.
स्थावर संपदा कायद्यानुसार 500 चौरस मीटरपेक्षा जास्त किंवा 8 सदनिकांचा कुठलाही प्रकल्प असल्यास त्याची महारेराकडे नोंदणी असणे अत्यंत आवश्यक आहे. याशिवाय महारेरा नोंदणी क्रमांक असल्याशिवाय कुठल्याही विकासकाला प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात, घरांची नोंदणी आणि विक्री करता येत नाही. प्रकल्पाचे नाव, विकासकाचे नाव, प्रकल्प कधी पूर्ण होणे अपेक्षित आहे असा तपशील असलेले क्यूआर कोड छापणेही महारेराने बंधनकारक केले आहे. असे असले तरी काही विकासक या नियमाकडे, निर्देशांकडे कानाडोळा करीत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले. त्याची महारेराने गांभीर्याने नोंद घेतली आणि अशा प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस पाठविल्या.
मुंबईतील सर्वाधिक 312 प्रकल्प
मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक आणि कोकणचा समावेश असलेल्या मुंबई महाप्रदेशातील महारेरा क्रमांकाशिवाय आणि क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती छापणाऱया 312 प्रकल्पांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. या प्रकल्पांना 54 लाख 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून त्यांच्याकडून 41 लाख 50 हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. मुंबईपाठोपाठ पुणे क्षेत्रातील 250 प्रकल्पांवर कारवाई झाली असून आतापर्यंत 24 लाख 75 हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
