कैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेसंबंधी धोरणाबाबत पक्षपाती वागणाऱया मिंधे सरकारला उच्च न्यायालयाने फैलावर घेतले. सरकार स्वतःच्याच मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन का करीत नाही, असा सवाल करीत न्यायालयाने सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पैद्यांच्या मुदतपूर्व सुटकेच्या धोरणाबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली पापा राठोड जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. त्याने सरकारच्या धोरणानुसार शिक्षेत सूट मागत मुदतपूर्व सुटकेसाठी याचिका केली आहे. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भारती डांगरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आरोपी मुदतपूर्व सुटकेसाठी पात्र ठरत असताना सरकारने त्याला अद्याप तुरुंगात ठेवून 20 वर्षांच्या शिक्षा मर्यादेचे उल्लंघन आहे, याकडे आरोपीचे वकील अॅड. नितीन गवारे-पाटील यांनी लक्ष वेधले. सरकारी वकिलांनी राठोड हा घृणास्पद गुह्यातील दोषी असल्यामुळे त्याला शिक्षेत सूट देऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर न्यायालय संतप्त झाले आणि गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे स्पष्टीकरण मागितले.
शेवटची संधी देतोय, यापुढे दंड ठोठावू!
उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिल्यानंतरही सरकार पैद्यांच्या बाबतीत पक्षपाती भूमिका घेत आहे. मुदतपूर्व सुटकेसंबंधी सरकारने धोरणाचे काटेकोर पालन करावे. यासाठी शेवटची संधी देतोय. यापुढे धोरणाचे उल्लंघन केल्यास दंड ठोठावू, अशी ताकीद न्यायालयाने मिंधे सरकारला दिली.
