सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी इलेक्टोरल बॉण्ड योजना रद्द केल्यानंतर एनडीए सरकारला आणखी एक मोठा दणका बसणार आहे. निवडणूक रोख्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला असून राजकीय पक्षांना निवडणूक रोखे 2018 च्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्या जप्त करण्याची मागणी नवीन याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीच्या माध्यमातून निवडणूक देणग्यांच्या बदल्यात लाभ देण्यात आला आहे का, याचा शोध घेण्यात यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. निवडणूक रोख्यांशी संबंधित ही नवीन रिट याचिका डॉ. खेमसिंह भाटी यांनी दाखल केली आहे. ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया त्यांची बाजू मांडणार आहेत. पेंद्र सरकार, निवडणूक आयोग आणि पेंद्रीय दक्षता आयोगाव्यतिरिक़्त सर्व पक्षांना यात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
आयकर आणि दंड आकारण्याची मागणी
निवडणूक रोख्यांमधून मिळणाऱया आयकर लावावा आणि व्याज आणि दंडही वसूल करावा, अशी मागणी होत आहे. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेली रक्कम ही देणगी किंवा ऐच्छिक रक्कम नाही, तर ती वस्तू विनिमय रक्कम आहे जी अवाजवी लाभ देण्याच्या बदल्यात आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विविध कॉर्पोरेट हाऊसेसकडून ते प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे या रकमेवरती कर आकारला जावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
‘असोसिएशन फॉर डेमोव्रेटिक रिफॉर्म’ने त्यांच्या वेबसाइटवर ‘माय नेता इन्पह्’मध्ये निवडणूक रोख्यांचे तपशील उघड केले आहेत. यावरून 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत 23 राजकीय पक्षांना 1210 देणगीदारांकडून निवडणूक बॉण्डद्वारे एकूण 12516 कोटी रुपये मिळाले आणि त्यापैकी 21 देणगीदारांनी 100 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम दिल्याचे उघड झाले आहे.
काय म्हटले आहे याचिकेत?
2018-19 ते 2023-24 या कालावधीतील सर्व राजकीय पक्षांचे मूल्यांकन पुन्हा उघडण्याचे आणि त्यांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कलम 13 ए अंतर्गत त्यांनी भरलेल्या करांची माहिती पडताळून पाहण्याचे निर्देश प्राप्तिकर प्राधिकरणाला द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली होती योजना
सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी 2014 रोजी निवडणूक रोखे 2018 ही योजना रद्द केली होती. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक तपशील निवडणूक आयोगाला शेअर केला होता. न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने संकेतस्थळावर तपशील अपलोड केला होता.
