सण-उत्सवांत सजावट तसेच इतर कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱया प्लॅस्टिकच्या फुलांवर बंदी घाला, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या याचिकेची गंभीर दखल घेतली. याचवेळी राज्य आणि केंद्र सरकारला याचिकेवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
पुण्यातील ‘असोसिएशन ऑफ नॅचरल फ्लॉवर ग्रोव्हर्स’ने ही याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने 8 मार्च 2022 रोजी प्लॅस्टिकबंदीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यावेळी 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकवर बंदी लागू करताना प्लॅस्टिक फुलांचा अंतर्भाव केला नव्हता. ही फुले 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची असून त्यांचा पर्यावरणाला धोका आहे. त्यामुळे या फुलांवरही बंदी लागू करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्या, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. याकडे याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. असीम नाफडे यांनी लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य व पेंद्र सरकारला चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. प्लॅस्टिकची फुले पर्यावरणाचे नुकसान करतात. पर्यावरणाचे आणखी नुकसान टाळण्यासाठी सरकारने गांभीर्य दाखवून प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी घातली पाहिजे, असे मत मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.
याचिकेत काय म्हटलेय?
z ‘इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ पॅकेजिंग रिसर्च इन्स्टिटय़ूट’च्या अहवालानुसार प्लॅस्टिक फुले जास्तीत जास्त 30 मायक्रॉन आणि कमीत कमी 29 मायक्रॉनच्या जाडीची असतात. त्यांची सरासरी जाडी 29 मायक्रॉन
असते.
z ‘राज्य सरकारने मार्च 2022 मध्ये प्लॅस्टिकबंदीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यात प्लॅस्टिक स्टिक्स, आईस्क्रीम स्टिक्स, प्लेट्स आणि कप अशा प्लॅस्टिक वस्तूंचा समावेश केला होता, मात्र प्लॅस्टिक फुलांबाबत कुठलाच उल्लेख केला नाही.
