25 हजार कोटींच्या शिखर बँक घोटाळय़ात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सुटका होण्याची शक्यता आणखी धूसर बनली आहे. आधीच मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) दिलेली क्लीन चिट ईडीच्या विरोधामुळे लटकली आहे. त्यातच मूळ तक्रारदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) घोटाळय़ाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे अजितदादांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाने अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना बेकायदेशीरपणे कोटय़वधींचे कर्ज दिले. त्याचबरोबर काही साखर कारखान्यांची बेकायदा विक्री केली. या माध्यमातून तब्बल 25 हजारहून अधिक कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी केला होता. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे ईओडब्ल्यू आणि ईडीने तपास सुरू केला होता. तथापि, संचालकांपैकी एक असलेले अजित पवार अलीकडेच मिंधे सरकारमध्ये गेले. त्यामुळे ईओडब्ल्यूने प्रकरणच गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. याबाबत सत्र न्यायालय 12 जुलैला निर्णय देणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सुरिंदर अरोरा तसेच निषेध याचिका दाखल करणारे माणिकराव जाधव यांनी तातडीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिखर बँक घोटाळय़ाचा उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीमार्फत सखोल तपास करण्यासाठी निर्देश द्या, यासाठी आधीच्या रिट याचिकेत सुधारणा करण्यास मुभा द्या, अशी विनंती याचिकेतून न्यायालयाला केली आहे.
सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
याचिकेची न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. तसेच सरकारला याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत 15 जुलैला पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह इतर आरोपींच्या चिंतेत मोठी वाढ झाली आहे.
तपास यंत्रणा राजकीय अजेंडय़ासाठी राबताहेत!
राज्य व पेंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणा केवळ राजकीय अजेंडा डोळय़ासमोर ठेवून काम करताहेत. सुरुवातीला ईओडब्ल्यूने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने या घोटाळय़ाचा तपास सुरू केला. तपासात हाती लागलेल्या भक्कम पुराव्यांच्या आधारे ईडीने तीन आरोपपत्रे दाखल केली होती. आता ईडी पक्षपाती वागत असून केवळ राजकीय विरोधकांना टार्गेट करीत आहे. शिखर बँक घोटाळय़ात अजित पवार यांचा सहभाग असल्यामुळे राजकीय दबावापोटी ईओडब्ल्यू व ईडी निष्पक्ष तपास करणार नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे.
z सत्र न्यायालयात घोटाळय़ातील अजित पवार यांचा सहभाग सिद्ध करण्यासाठी ढीगभर पुरावे सादर करणारे अण्णा हजारे हे मात्र भ्रष्टाचारविरोधी लढय़ात थंड पडले आहेत. उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्त्यांमध्ये त्यांचे नाव नाही.
