आर्थिक संकटात असणाऱया ‘बेस्ट’च्या मालकीच्या वसाहती आणि आगारांच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली बिल्डर, कंत्राटदारांना ‘बेस्ट’ विकू नका, अशी मागणी शिवसेनाप्रणीत ‘बेस्ट’ कामगार सेनेने केली आहे. शिवाय मुंबईकरांचा गैरसोय टाळण्यासाठी ‘बेस्ट’ने स्वमालकीच्या गाडय़ांची संख्या 3337 पर्यंत न्यावी, निवृत्त कर्मचाऱयांची थकीत देणी तातडीने द्यावी अशी मागणीही करण्यात आली. याबाबत पालिका आयुक्तांनी तातडीने बैठक घेऊन चर्चा करावी, यासाठी ‘बेस्ट’ कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना निवेदन दिले.
‘बेस्ट’ची आर्थिक स्थिती सध्या डबघाईला आली असल्यामुळे पालिकेने आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी शिवसेनेने याधीच केली आहे. तर आता मुंबईतील बेस्टच्या 27 वसाहती आणि 27 आगारांच्या पुनर्विकासासाठी पालिका आयुक्त आणि बेस्ट महाव्यवस्थापकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाणार असल्याची घोषणा सरकारकडून विधान परिषदेत करण्यात आली. यावेळी बेस्टच्या स्थितीबाबत शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनीदेखील बाजू मांडली. पुनर्विकासासाठी म्हाडा आणि एमएमआरडीएचा पर्याय आहे. मात्र बेस्ट उपक्रम आणि बेस्टची यंत्रणाच एवढी मोठी आहे की, त्यात अनेक आर्किटेक्ट आणि तज्ञ आहेत. त्यामुळे वसाहती आणि आगारांचा पुनर्विकासासाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण करून पुनर्विकास करावा, असे आमदार शिंदे यांनी स्पष्ट कsले. तर ‘बेस्ट’चे प्रलंबित प्रश्नदेखील पालिका आयुक्तांनी सोडवावेत, अशी मागणी सुहास सामंत यांनी कsली.
अशा आहेत मागण्या
n ‘बेस्ट’ची 370 एकर जमीन सुरक्षित ठेवा. n बेस्टने स्वमालकीच्या गाडय़ांचा ताफा वाढवावा.
n निवृत्त कर्मचाऱयांची थकीत देणी तातडीने द्याा.
n स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली ‘अदानी’चा शिरकाव रोखा.
n ‘बेस्ट’ने आपल्या जागांचा पुनर्विकास स्वतः करावा.
