तिजोरीत खडखडाट असताना महाराष्ट्राचा विकास दर उत्तर प्रदेश, तेलंगणापेक्षाही कमी झाला आहे. शिवाय देशाच्या विकास दराइतका असणारा विकास दरही देशाच्या सरासरीइतकाच राहिला आहे. वीजनिर्मितीत महाराष्ट्र गुजरातच्या मागे राहिला आहे. कृषी क्षेत्रात राज्याची प्रचंड पीछेहाट झाली आहे. गतवर्षी महामंडळांची घोषणा करूनही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. ‘अल्पकालीन’ असल्याने सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणांच्या थापा मारल्याचा हल्लाबोल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला आहे.
राज्याच्या तिजोरीत आजच्या घडीला खडखडाट असताना सरकारने घोषणांचा गडगडाट केला आहे. वीजनिर्मितीतही महाराष्ट्र गुजरातपेक्षा मागे राहिला असून गुजरातचा वीजनिर्मिती दर 12 टक्के तर महाराष्ट्राचा 10.4 टक्के इतका आहे. 2028 पर्यंत एक लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था गाठण्याचे लक्ष्य महायुती सरकारने ठेवले आहे. त्यासाठी 14 ते 15 टक्के वार्षिक विकास दर गाठावा लागेल. प्रत्यक्षात 7.6 टक्के विकास दर असून अशी स्थिती राहिल्यास हे उद्दिष्ट गाठण्यास 2032 उजाडेल अशी स्थिती आहे. सरकार घोषणा करू शकते, मात्र पैशांचे सोंग आणू शकत नाही. ‘खिशात नाही आणा, पण बाजीराव म्हणा’ अशी स्थिती या सरकारची असल्याचा टोला दानवे यांनी लगावला.
तिजोरीत खडखडाट
राजकोषीय तूट 2023-24 मध्ये 1 लाख 11 हजार 956 कोटी रुपये दर्शवली होती. तर 2024-25 मध्ये ती 1 लाख 10 हजार 355 कोटी दर्शवली आहे. मागील सुधारितपेक्षा तूट कमी दर्शवण्यासाठी सरकारने काय जादू केली आहे, असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
‘त्या’ मुख्यमंत्र्यांना घरी बसावे लागले
मध्य प्रदेश राज्याच्या धर्तीवर सरकारने ‘लाडली बहीण’ योजनेची कॉपी केली, मात्र या योजनेनंतर त्या मुख्यमंत्री यांना घरी बसावं लागलं अशी मिश्कील टिप्पणी दानवे यांनी केली. आर्थिक कुवत नसल्यामुळे उज्ज्वला गॅस योजनेप्रमाणे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना बंद होईल अशी शक्यता दानवे यांनी व्यक्त केली. युवा प्रशिक्षण योजना आणून युवकांची फसवणूक या सरकारने केली आहे. प्रत्यक्षात सुशिक्षित बेरोजगार युवक यांना 10 हजार प्रशिक्षण भत्ता घोषणा ही 1992 सालापासून वेगवेगळय़ा नावाने सुरू आहे. बळीराजाला संजीवनी वीज सवलत देणार का याबाबत सरकारने खुलासा केला नाही, असेही ते म्हणाले.
