एनडीए सरकारची गिरे तो भी टांग उपर अशीच अवस्था झाली आहे. परीक्षेच्या गोपनियतेचे मोठय़ा प्रमाणावर उल्लंघन झाल्याचे पुरावे उपलब्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण नीट युजी परीक्षा रद्द करणे तर्कहीन किंवा चुकीचे ठरेल असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. परीक्षा पुर्णपणे रद्द केल्यास 2024 मध्ये प्रचंड मेहनत करून आणि प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आणि अतिशय गंभीर असा विषय ठरेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
कटकारस्थान, फसवणूक, विश्वासघात यांसह नीट युजी परीक्षेत झालेल्या कथित अनियमिततांच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व बाजूंनी तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला देण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. हिंदुस्थान सरकार सर्व परीक्षार्थींसाठी निष्पक्ष आणि पारदर्शी पद्धतीने परीक्षेचे आयोजन करण्यासाठी कटीबद्ध आहे, असा विश्वासही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे व्यक्त केला.
प्रतिज्ञापत्रात नेमके काय?
कुठल्याही परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकांची गोपनीयता सर्वोच्चस्थानी आहे, ही बाब केंद्र सरकार पूर्णपणे मान्य करते. जर कुणामुळे परीक्षा कायद्याच्या गोपनियतेचा भंग होत असेल तर त्याला जबाबदार असणाया गुन्हेगारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करायलाच हवी. या व्यक्तीला शिक्षा करून त्याच्याकडून दंडही आकारायला हवा असेही पेंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
11 ऑगस्टला होणार नीट पीजी
नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन इन मेडिकल सायन्सने (एनबीईएमएस) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट पीजी) परीक्षेची नवी तारीख जाहीर केली आहे. ही परीक्षा आता 11 ऑगस्टला दोन सत्रात होणार आहे. नीट पीजी परीक्षा 23 जुन रोजी होणार होती. मात्र देशभरातील विविध प्रवेश परीक्षेतील पेपरफुटीच्या घटनामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. यासंदर्भातील निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आला. नीट-पीजी परीक्षेमधील गोंधळामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले होते.
