एसआरए योजनेतून मिळालेले घर विकताना त्यासाठी एनओसी आवश्यकच आहे. एनओसीची अट ही न्यायालयाने घालून दिलेली आहे. त्यामुळे ती शिथिल करता येणार नाही, अशी माहिती गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला भाई गिरकर यांनी 1995 मध्ये सुरू झालेल्या एसआरए योजनेला 30 वर्षे झाली असून घर विकताना आवश्यक असलेली एनओसीची अट काढून टाकावी, अशी मागणी केली. त्यावर गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, एसआरएचे घर विकताना त्याला एनओसी घेण्यात यावी, हा न्यायालयाचाच निर्णय आहे. त्यामुळे त्या अटीतून सुटका नाही. ती अट पूर्वी दहा वर्षांची होती. त्यात शिथिलता देत ती पाच वर्षांची करण्यात आली आहे. फीमध्ये शिथिलता देत एक लाखावरून ती 50 हजार करण्यात आली आहे. घर नातेवाईकाच्या नावावर करावयाचे असल्यास ती कार्यवाही 200 रुपयांत होते.
एनओसी प्रमाणपत्र ऑनलाइन मिळणार
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील घरे विक्री करण्यासाठी एनओसी ऑनलाइन दिली जाणार आहे. अर्ज केल्यापासून 45 दिवसांत एनओसी दिली जाणार आहे. झोपडीधारकाचे निधन झाल्यास त्याच्या वारसाने वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यास त्यांनाही एनओसी दिली जाणार आहे, अशी माहिती सावे यांनी दिली.
म्हाडा, पालिका, सिडको, एमएमआरडीएही एसआरए योजना राबवणार
एसआरए योजनेत झोपडीधारकांना वेळेत घर मिळावे, यासाठी खासगी बिल्डरबरोबरच आता एमएमआरडीए, म्हाडा, महापालिका, सिडको या शासकीय एजन्सीजनाही एसआरए योजना राबवण्याची परवानगी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, मात्र त्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आलेले नाही. त्याबाबत पुढची कार्यवाही लवकरच करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. प्रवीण दरेकर यांनी याबाबतचा प्रश्न विचारला होता.
