फुटपाथवरील अतिक्रमणांच्या समस्येवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी गंभीर चिंता व्यक्त केली. रस्ते, फुटपाथवर अतिक्रमण करून उभारलेल्या झोपडय़ांना कारवाईपासून संरक्षण देत गेलो तर मुंबईतील फुटपाथवर पाय ठेवायला जागा राहणार नाही, असे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने अंधेरीतील झोपडीधारकाला दिलासा नाकारला.
पालिकेच्या के-पश्चिम प्रभागातील वर्सोवा यारी रोड येथील फुटपाथवर झोपडी उभारलेल्या 66 वर्षीय शिवरतन धोबी यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. सागर बाटविया, तर पालिकेतर्फे अॅड. आर. एम. हजारे यांनी युक्तिवाद केला. अॅड. बाटविया यांनी पालिकेच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. पालिकेने पर्यायी घरासाठी पात्रतेबाबत निर्णय न घेताच झोपडी पाडल्याचे म्हणणे अॅड. बाटविया यांनी मांडले, तर संबंधित झोपडी फुटपाथवर अतिक्रमण असल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. दोन्ही युक्तिवाद ऐकून घेत खंडपीठाने पालिकेला फुटपाथवरील झोपडी पाडण्याचे तसेच दोन महिन्यांत पर्यायी घरासाठी याचिकाकर्त्याच्या पात्रतेचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. याचवेळी फुटपाथवरील अतिक्रमणांबाबत खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आणि याचिका निकाली काढली.
भरपावसाळय़ात बेघर केल्याचा दावा
याचिकाकर्ता ज्येष्ठ नागरिक असून पत्नी, मुलांसह झोपडीत राहतो. पालिकेने फेब्रुवारी 2015 मध्ये त्याचे घर पाडण्यासाठी मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम 314 अन्वये नोटीस बजावली होती. त्यानंतर आठ वर्षांनी भरपावसाळय़ात झोपडी पाडकामाची कारवाई केली. पर्यायी घरासाठी पात्रतेचा विचार न करता सामान्य कुटुंबाला भरपावसाळय़ात बेघर करणे अन्यायकारक आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. बाटविया यांनी केला.
न्यायालयाचा संताप
– फुटपाथसारख्या सार्वजनिक जागेवर झोपडी उभारून कोणी कायदा हातात घेत असेल तर ते न्यायालय अजिबात खपवून घेणार नाही.
-कारवाईपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी अतिक्रमण करणाऱया प्रत्येकाकडे काही ना काही कारण ठरलेले असते. मात्र तशा कारणांच्या आधारे न्यायालय कुठला दिलासा देणार नाही.
– अतिक्रमण करणारे कुठल्या हक्काने त्यांच्या झोपडीसाठी कारवाईपासून संरक्षण मागतात. जर प्रत्येक अतिक्रमणकर्त्याला अशा प्रकारे संरक्षण देत गेलो तर मुंबईतील फुटपाथवर पाय ठेवायला जागा राहणार नाही.
– सार्वजनिक जागेवरील एकदा पाडलेली झोपडी पुन्हा उभारण्याची हिंमत अतिक्रमणकर्त्याकडून केली जात असेल तर पालिकेने तातडीने त्या झोपडीवर कारवाई केली पाहिजे.
