मुंबईत अनधिपृत फेरीवाल्यांचा त्रास अत्यंत चिंतेचा विषय बनला आहे. फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार आणि पालिका गंभीर नाही, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांसह पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई शहर व उपनगरांतील रस्ते, फुटपाथवर बस्तान मांडलेल्या फेरीवाल्यांच्या त्रासाबाबत न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने फेरीवाल्यांच्या समस्येवर स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. पालिकेकडून परवाना न मिळवताच कुठेही बस्तान मांडून व्यवसाय करणाऱया फेरीवाल्यांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने कोणती ठोस पावले उचलली आहेत? 1 जून 2022 ते 31 मे 2024 या दोन वर्षांत पोलिसांनी अनधिकृत फेरीवाल्यांविरुद्ध कोणती कारवाई केली? किती फेरीवाल्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल केले? याचा सविस्तर तपशील पोलीस आयुक्त व पालिकेने 15 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
