एकीकडे महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेच्या विद्यमान पदाधिकाऱयांच्या मतानुसार चौवर्षीय निवडणूक राष्ट्रीय क्रीडा संहितेनुसार (स्पोर्ट्स कोड) होतेय तर राज्यातील दिग्गज कबड्डीपटूंच्या मते कबड्डी संघटक क्रीडा संहितेचे सरळसरळ उल्लंघन करत आहेत. राज्याचा या निवडणुकीवर उत्तरेकडील राज्य संघटनांची करडी नजर असून ते महाराष्ट्राने क्रीडा संहितेचे उल्लंघन चव्हाटय़ावर आणून संघटनेची मान्यता रद्द करण्यासाठी आसुसलेले आहेत. राज्य संघटनेच्या निवडणुकीसाठी केलेल्या सोयीच्या राजकारणामुळे उत्तरेकडील संघटना आपल्या मार्गातून महाराष्ट्राचा काटा काढण्यासाठी क्रीडा संहितेच्या उल्लंघनाला ढाल बनवत हल्ला करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. हेच उल्लंघन राज्य कबड्डीचा घात करू शकते, अशी भीती खुद्द राज्यातील दिग्गज कबड्डीपटूंनी वर्तवली आहे.
राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. यंदाची निवडणूक राष्ट्रीय क्रीडा संहितेनुसार घेणार असल्याचे खुद्द अध्यक्ष अजित पवार यांनी जाहीर केले होते. क्रीडा संहितेचे नियम राष्ट्रीय, राज्य आणि जिल्हा या तिन्ही संघटनांना एकसारखेच आहेत आणि संहितेनुसार अध्यक्ष सलग तीनदाच पदावर राहू शकतात. तर अन्य सर्व पदाधिकारी सलग दोन कार्यकाल म्हणजेच आठ वर्षे आणि एका निवडणुकीत ब्रेक घेत आणखी एक कार्यकाल पद भुषवू शकतात. पण राज्य संघटनेने कार्यकालाच्या नियमाचे उल्लंघन करत आपल्या जिल्हानिहाय प्रतिनिधींच्या यादीत सलग दहा ते पंधरा वर्षे जिल्हा आणि राज्य संघटनेत पदे भूषवणाऱया पदाधिकाऱयांना सामावून घेतले आहे. तसेच राष्ट्रीय क्रीडा संहितेत प्रत्येक जिह्यातून दोन प्रतिनिधीच पाठवण्याची परवानगी असताना राज्य संघटनेच्या घटनेनुसार तीन प्रतिनिधी आणि एक महिला प्रतिनिधी अशा चार प्रतिनिधींना स्थान दिले आहे. याविरोधात काही जिल्हा संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे. या आक्षेपाचाही काहीही फायदा होणार नसल्याची जाणीव असल्यामुळे या निवडणुकीच्या विरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचीही तयारी दिग्गज कबड्डीपटू करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
