>> योगेश मिश्र
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या ‘नीट’ परीक्षेच्या आश्चर्यकारक निकालांमुळे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आणि विद्यार्थी-पालक वर्गामध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. पेपरफुटीचे हे पहिलेच प्रकरण नाही. गेल्या पाच वर्षांत देशातील 15 राज्यांमध्ये नोकरभरतीच्या परीक्षांचे पेपर फुटल्याची 41 प्रकरणे आढळून आली आहेत. जी प्रकरणे समोर आली नाहीत, त्यांविषयी न बोललेलेच बरे! मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याचे थर आजपर्यंत उघड झालेले नाहीत. केंद्र सरकारने ‘परीक्षा माफियां’विरोधात कडक कायदा केला, पण उपयोग काय झाला?
पूर्वी वैद्यकीय अभ्यासासाठी पीएमटी आणि सीपीएमटी परीक्षा होत असत. 2017 मध्ये केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी नावाची स्वायत्त संस्था तयार केली आणि तिच्याकडे सर्व राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षा आयोजित करण्याचे काम सोपवले. स्वायत्त असूनही एनटीए ही संस्था शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असून निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर तिचे महासंचालक निवृत्त आयएएस अधिकारी आहेत.
बरं, परंपरेनुसार प्रथम एनईटीने नीट परीक्षेवरील सर्व आरोप फेटाळून लावले, पण बिहारमध्ये पोलिसांनी नीट परीक्षेच्या पेपर लीकच्या आरोपाखाली 13 जणांना अटक केली आहे. तेथे प्रत्येकी 30 लाख रुपयांना पेपर विकले जात होते. त्यामुळे आता हळूहळू चूक मान्य होत आहे आणि मंत्र्यांकडून ‘कोणालाही सोडणार नाही’ अशी प्रमाणित विधाने येऊ लागली आहेत, पण वर्षानुवर्षे मेहनत, पैसा आणि शक्ती खर्च करून या परीक्षेला बसणाऱ्या तरुणांचे काय होणार? त्यांचा आधीच या व्यवस्थेवरील विश्वास उडाला आहे.
नीट ही पहिली केस नाही. पूर्वी आपल्या कानावर कधीही न पडणारा शब्द ‘परीक्षा माफिया’, तो आता सतत पडत आहे. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशात पोलीस भरतीचा पेपर फुटल्याने ती परीक्षा रद्द करण्यात आली. परिणामी 48 लाख विद्यार्थ्यांनी काय करावे? असा प्रश्न उभा राहिला. गेल्या पाच वर्षांत पंधरा राज्यांत नोकरभरती परीक्षेचे पेपर फुटण्याचे 41 प्रकार घडले. मग जे पकडले गेले नाहीत, त्याचे काय? रेल्वे भरती परीक्षेच्या निकालात गैरप्रकाराची तक्रार झाल्यानंतरही बराच गोंधळ झाला. त्यामुळे परीक्षा स्थगित करावी लागली. या परीक्षेत सुमारे 35 हजार 200 पेक्षा अधिक पदांसाठी सुमारे 7 लाख उमेदवारांना शॉर्टलिस्ट केले होते. राजस्थानमध्ये तर 2018 नंतर 12 भरती परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. अनेक परीक्षांचे निकाल तर लागलेच नाहीत. कारण पेपरफुटीचा मुद्दा.
परीक्षेतील गैरप्रकाराविरुद्ध केंद्र आणि राज्यांत कायदे असून अशा प्रकारचे कायदे असणारा हा भारत हा जगातील एकमेव देश मानता येईल. या कायद्यानुसार कडक शिक्षेची तरतूद आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक राज्यांतील परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कायदे आणण्यात आले. विशेषतः लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी. परीक्षेतील फसवणूक आणि गैरप्रकारांना रोखण्यासाठी 2023 मध्ये उत्तराखंडमध्ये कडक कायदा करण्यात आला. गुजरातमध्ये तर 2015 नंतर एकही वर्ष असे जात नव्हते की, भरती परीक्षेचा पेपर फुटत नसेल. त्यामुळे 2023 मध्ये गुजरात विधानसभेत सार्वजनिक परीक्षेतील फसवणूक रोखण्यासाठी दंडात्मक कायदा आणला आणि तो मंजूर केला. अन्य राज्यांप्रमाणेच, जसे राजस्थान (2022), उत्तर प्रदेश (1998 मध्ये मंजूर केलेला कायदा) आणि आंध्र प्रदेशमधील (1997 मध्ये मंजूर केलेला कायदा) कायदेदेखील सारखेच आहेत.
भारतीय संसदेनेही सरकारी नोकरी आणि सार्वजनिक महाविद्यालयातील प्रवेश परीक्षेत कॉपी रोखण्यासाठी एक कडक कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार पेपर फोडणाऱ्यांना किमान तीन वर्षांपासून दहा वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली. यात दहा लाखांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडदेखील ठेवण्यात आला. हा कायदा हा थेटपणे विद्यार्थ्यांवर दंड आकारत नाही, तर पेपर फोडणाऱ्यांना म्हणजे ‘परीक्षा माफियां’ना टार्गेट करतो. हा कायदा संघीय सरकारचा आणि परीक्षा आयोजित करणाऱया परीक्षा संस्थांना लागू आहे. सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत आणि त्यांची चौकशी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल, अशी त्यात तरतूद आहे. सरकार म्हणाले होते की, हे कायदे विद्यार्थ्यांच्या मनात अधिक पारदर्शकता, निष्पक्षपणा आणि विश्वास निर्माण करण्याचे काम करतील. कारण दोन्हीकडील परीक्षेतील गैरप्रकार रोखणारा केंद्र आणि राज्यांना लागू होणारा हा एकमेव कायदा आहे.
केवळ कायदाच नाही, तर 2017 मध्ये केंद्र सरकारने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी स्थापन केली आणि या संस्थेवर जेईई मेन, नीट यूजी, यूजीसी नेट, सीमॅट यांसारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या परीक्षांचे आयोजन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. ही राष्ट्रीय संस्था आहे आणि प्रत्येक राज्यात स्वतःचे परीक्षा मंडळ, भरती मंडळ आहे, परंतु परिणाम काय? जेव्हा पेपर फुटतो किंवा दुसऱ्याच्या नावावर पेपर देणारे पकडले जातात, उत्तर पत्रिकेत कॉपी पकडली जाते तेव्हा परीक्षा माफियाच्या नावावर काही धरपकड केली जाते आणि त्यात अनेक बाबूंना पकडले जाते. मात्र परीक्षा मंडळाच्या दोषी अधिकाऱ्यांवर काही कारवाई होत नाही. परीक्षा योग्य रीतीने पार पाडण्यासाठी सात श्रेणीचे चक्रव्यूह आखणाऱ्या लोकांना हातदेखील लावला जात नाही, तर त्याच वेळी अगदी कनिष्ठ पदावर असलेल्या व्यक्तींना पकडण्यात येते आणि प्रसंगी बळीचा बकरा केले जाते. ही एक विचित्र व्यवस्था आहे.
आज पेपरफुटीबाबत केंद्राचा कायदा आहे. राज्यातदेखील कायदे आहेत, परंतु केवळ कायदे केल्याने, कडक केल्याने आजार बरा होणार नाही. कारण प्रत्येक गुन्ह्यासाठी शिक्षा आहे, कायदे आहेत. मग कोणते गुन्हे कमी झाले? हत्येसाठी शिक्षा फाशी आहे, परंतु हत्याकांड वाढले आहेत. प्रत्यक्षात समस्येचे मूळ अन्य कोठेतरी आहे आणि तपास मात्र भलतीकडेच केला जात आहे. वाढती बेरोजगारी, सरकारी नोकरीचा हट्ट, सामाजिक सुरक्षेत असणारा अभाव, गरिबी, भ्रष्टाचाराला चालना, फसवणूक यांसारख्या गोष्टी पेपरफुटीला कारणीभूत असून तेथेच त्याची पाळेमुळे रुजलेली आहेत आणि ती अधिकाधिक घट्ट होत आहेत. ही गोष्ट म्हणजे एका लोककथेसारखी आहे. त्यात एक डोके कापले तरी दुसरे डोके येते. परीक्षा माफियादेखील तसेच आहेत. एक पकडला तरी त्या ठिकाणी चार आणखी गोळा होतात. कसे संपेल हे भ्रष्टाचाराचे जाळे आणि कधी? पेपरफुटीच्या कायद्याची चाचणी घेण्याची वेळ आली आहे. कारण नीट ही फेडरल परीक्षा आहे, जी फेडरल एजन्सी म्हणजेच एनईटीद्वारे घेतली जाते. त्यामुळे एनटीएला जबाबदार असणाऱ्यांवर नवा कायदा लागू होणार का? याचे उत्तर पाहावे लागेल. तसेच आपण नुसते कायदेच करायचे का? हाही प्रश्न आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-विश्लेषक आहेत.)
