कोरोना महामारीत भाजपचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी कोरोना रुग्णांवरील उपचाराच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा केला. 200 हून अधिक मृत रुग्णांना जिवंत दाखवून विविध सरकारी योजनांतून निधी लाटला. सरकारने मोफत कोरोना उपचारासाठी सर्व रुग्णालये, कोरोना सेंटरना मोठय़ा प्रमाणावर औषधे व इंजेक्शन पुरवली होती, तरीही गोरे व त्यांच्या साथीदारांनी कोरोनाग्रस्तांकडून उपचाराचे पैसे उकळले, असे गंभीर आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकेमुळे भाजप आमदार गोरे मोठय़ा अडचणीत सापडले आहेत.
सातारा जिह्यातील मायणी (ता. खटाव) येथील दीपक अप्पासाहेब देशमुख यांनी ही याचिका दाखल करून भाजप आमदार गोरे यांच्या भ्रष्ट कारनाम्यांची पोलखोल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे 5 जुलैला सुनावणी होणार आहे. कोरोना रुग्णांवरील उपचाराच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा करण्यात आला असून मिंधे सरकार घोटाळेखोरांची पाठराखण करीत आहे. याप्रकरणी जयकुमार गोरे, त्यांची पत्नी सोनिया गोरे तसेच घोटाळय़ात सहभागी इतर आरोपींविरुद्ध तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, तसेच संपूर्ण गैरव्यवहाराचा सखोल तपास उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या नियंत्रणाखाली करण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेतून केली आहे. याचिकेत अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत पोलिसांवर दबाव टाकून कारवाईपासून स्वतःचा बचाव केलेल्या जयकुमार गोरेंचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
मायणी-खटाव येथील इन्स्टिटय़ूट ऑफ द मेडिकल सायन्स ऍण्ड रिसर्च सेंटर रुग्णालय सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोनाग्रस्तांवरील उपचारासाठी ताब्यात घेतले होते. 27 मे 2020 पासून येथे कोरोना उपचार केंद्र चालवले जात होते. संबंधित रुग्णालय आधीपासूनच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्न होते. संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष जयकुमार गोरे, त्यांची पत्नी सोनिया गोरे, खजिनदार अरुण गोरे यांच्यासह राकेश मेहता, महेश बोराटे, प्रवीण औताडे, अनिल बोराटे, डॉ. सचिन चव्हाण, डॉ. सागर खाडे या आरोपींनी मृत कोरोना रुग्णांवर उपचार तसेच कर्तव्यावर नसलेल्या डॉक्टरांच्या खोटय़ा सह्या, बनावट कागदपत्रांद्वारे राज्य व केंद्र सरकारच्या योजनांमधून गैरव्यवहार केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेतील विविध गंभीर आरोप
महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी केलेल्या करारनाम्यात अनेक बोगस डॉक्टरांची नावे दाखवण्यात आली, ज्या डॉक्टरांनी प्रत्यक्षात कुठल्याही रुग्णावर उपचार केले नाहीत.
करारनाम्यात 46 डॉक्टरांची बोगस नावे घुसवून स्वतःच्या फायद्यासाठी सरकारची आणि संस्थेची मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक फसवणूक झाली.
कोरोना उपचार केंद्र म्हणून रुग्णालय ताब्यात घेतल्यानंतर सरकारने एक कोटी रुपयांची औषधे, इंजेक्शन पुरवली होती. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे पैसेही दिले होते. असे असतानाही बोगस रुग्णांची नोंदणी करून महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा गैरलाभ उठवला.
कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या 200 हून अधिक रुग्णांना दोन-तीन महिन्यांनंतर पुन्हा जिवंत दाखवले आणि ते रुग्णालयात दाखल असल्याची नोंद करून विविध सरकारी योजनांतर्गत उपचाराचे कोटय़वधी रुपये लाटले.
संस्थेचा कोणताही ठराव न करता बोगस लेटरहेड, बनावट शिक्क्यांच्या आधारे बनावट बँक खाते उघडले आणि गैरव्यवहाराचे पैसे वळते केले.
कोरोनाचा साधारण संसर्ग झालेल्या रुग्णांना डिस्चार्ज देताना आयसीयूच्या बेडवर झोपवले आणि कोरोना उपचाराच्या रकमेचे मोठे पॅकेज लाटले.
रुग्णालयात सात व्हेंटिलेटर होते. त्यानुसार महिनाभरात 21 रुग्ण व्हेंटिलेटरवर उपचार घेऊ शकत होते, मात्र त्या ठिकाणी 150 ते 200 रुग्णांना व्हेंटिलेटरवर ठेवल्याच्या बोगस नोंदी केल्या.
एफआयआर रोखण्यासाठी पोलिसांवर प्रचंड दबाव
जयकुमार गोरे यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असून सातारा जिह्याचे पोलीस अधीक्षक आणि स्थानिक पोलिसांवर त्यांचा प्रचंड दबाव आहे. त्यामुळेच घोटाळय़ाची तक्रार तसेच संपूर्ण गैरव्यवहाराचे कागदोपत्री पुरावे सादर करूनही पोलिसांनी गोरे दाम्पत्य व इतर आरोपींविरुद्ध अद्याप एफआयआर दाखल केलेला नाही. गोरे यांच्या दबावामुळेच पोलीस एफआयआर दाखल करण्यास टाळाटाळ करताहेत, असा दावा याचिकाकर्ते दीपक देशमुख यांनी केला आहे.
