मराठी अस्मिता, कायदा सुव्यवस्था, शेतकऱयांचे हित जपण्यास हे सरकार अपयशी ठरले आहे. उद्योग क्षेत्राला महायुती सरकार मागे नेत असून काल तुटीचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामुळे राज्यपालांचे अभिभाषण हे राज्याच्या हिताचे नाही, अशा शब्दात राज्यपालांच्या अभिनंदनपर ठरावाला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत विरोध दर्शविला.
राज्यपालांच अभिभाषण हे निरस आहे. त्यांच्या अभिभाषणात सरकारच्या कामाचा प्रतिबिंब आलं पाहिजे. मात्र हे अभिभाषण दिशाहीन, अर्थहीन व भरकटलेलं असल्याची टीका दानवे यांनी केली. गेल्या 20 वर्षांपासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित महाराष्ट्र सीमा कर्नाटक प्रश्न, राज्यातील उद्योगधंद्यांची प्रगती, दावोसमधील गुंतवणुक व परराज्यात गेलेल्या उद्योगांवरून दानवे यांनी सरकारवर तोफ डागली. असंघटित कामगार मंडळ हे सत्ताधाऱयांनी त्यांच्या हितासाठी निर्माण केलं. कामगारांच्या खात्यात थेट रक्कम देणारं धोरण सरकार आणत का नाही असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला. नमो शेतकरी योजनेचा हप्ता लवकरात लवकर देण्यात यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
मराठी भाषा विद्यापीठ कागदावरच
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी विद्यापीठ स्थापन करण्याचा उल्लेख करण्यात आला मात्र अद्याप ते कागदावरच आहे. पैठणसाठी संत विद्यापीठ घोषित करण्यात आले परंतु त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली नाही. राज्यात व पेंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना सुद्धा मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला जात नाही. मराठी भाषेकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचेही ते म्हणाले.
