श्रीकांत आंब्रे
पाण्यासाठी दशदिशा आम्हा फिरविशी जगदीशा, अशी पाळी आजही देशात तसेच महाराष्ट्रात अनेक गावांत, तालुक्यांत, जिल्हय़ांत उन्हाळा येण्यापूर्वीच येते. धरणे, नद्या, कालवे, विहिरी, तळी कोरडेठाक पडतात. जीवनावश्यक गरज असलेल्या बापडय़ांना, बायामाणसांना कळशीभर पाण्यासाठी जीवघेणी वणवण करावी लागते. पाण्याचे टँकर हा काही कायमचा उपाय होऊ शकत नाही. या समस्येच्या मुळाशी असलेल्या मूलभूत प्रश्नाची सोडवणूक न करता थातूरमातूर उपाय करण्याकडे राज्यकर्त्यांचा भर असतो. त्यातही जलसिंचन घोटाळे करून त्यातून मलिदा खाण्याचे प्रकार होतच असतात. त्यातून पाण्याचे अरिष्ट तीव्र होत जाते. या समस्येची सोडवणूक कशी करता येईल यासाठी आपली सर्व शक्ती एकवटून तन-मन-धनाने अविश्रांत प्रयत्न करणारे, या समस्येची कारणे वस्तुनिष्ठपणे शोधणारे आणि कायमस्वरूपी उपाय सुचविणारे प्रदीप पुरंदरे या जलव्यवस्थापन, जल कारभार व जलनियमन या विषयांवर विलक्षण प्रभुत्व असलेल्या ज्येष्ठ व्यक्तिमत्त्वाच्या ‘पाण्याशप्पथ’ या वैशिष्टय़पूर्ण पुस्तकाचा दुसरा भाग अलीकडेच प्रकाशित झाला आहे. 2017 ला पहिला भाग प्रसिद्ध झाला होता. 2017 ते 2020 या कालावधीत पाण्यासंदर्भात पुरंदरे यांनी अनेक वृत्तपत्रे, मासिके व इतर माध्यमांतून जे विपुल लेखन केले त्यातील निवडक लेखांचा समावेश ‘पाण्याशप्पत ः भाग 2’ या पुस्तकात आहे. जलव्यवस्थापन कसे असावे हे सत्ताधाऱयांची भीती न बाळगता ते सातत्याने सांगत असतात. सरकारच्या, नियोजनकारांच्या चुका दाखवायला ते अजिबात घाबरत नाहीत आणि हा सगळा युक्तिवाद अगदी सामान्य वाचकालाही समजेल अशा सोप्या भाषेत ते वृत्तपत्रातील लेखांमधून करतात, हे त्यांचं वैशिष्टय़.
भारतातील स्थापत्यशास्त्र शिक्षणातील सर्वात मोठा आणि मूलभूत दोष म्हणजे या शास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना धरणे, सिंचन योजना, जलशुद्धीकरणाची संयत्रे कशी कशी आखायची, कशी बांधायची ते शिकवले जाते. ती कशी वापरायची, कशी चालवायची ते मात्र शिकवले जात नाही. पुरंदरे सातत्याने लेख लिहून ही उणीव भरून काढायला धडपडतात.
जलसिंचन क्षेत्रात महाराष्ट्राने भरीव प्रगती केली आहे हे दावे कसे फोल आहेत, हे उदाहरणे देऊन ते स्पष्ट करतात. एकविसाव्या शतकातील संकल्पनांना अनुरूप सिंचनव्यवस्था का होऊ शकली नाही, याचे विदारक वास्तव ते मांडतात. सिंचन प्रकल्पांकडून कोणत्या अपेक्षा आहेत हे सांगताना सध्याच्या सिंचन प्रणालीची वैशिष्टय़े आणि मर्यादा ते स्पष्ट करतात. सगळा अजागळ कारभार, दुरुस्तीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष, शेतकऱयांवर भार टाकून त्यांना केवळ बौद्धिके पाजणारे बोलघेवडे अधिकारी, लोकसहभागाची उणीव, दुर्लक्षित सिंचन कायदे, धरणातील पाणी शेतकऱयांपर्यंत नेण्यासाठी असलेल्या कालव्यांबाबत नियंत्रण तंत्रातील अंगभूत देष, पाण्याचा वायदेबाजार, पाणीसौदे, बाटलीबंद पाण्याचा व्यापार यावर ते विस्तृतपणे लिहितात.
जायकवाडी पाणी वापराचे फेरनियोजन, मराठवाडय़ातील वाटरग्रीड, त्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल असणारी प्रश्नचिन्हे ते उभी करतात. सिंचन घोटाळय़ांचे राज्यातील पाणी व्यवस्थेवर झालेले दुष्परिणाम, राजकारण्यांनी त्याचा स्वतःच्या स्वार्थासाठी केलेला वापर, नीरा प्रकल्पाच्या यशापयशाचा लेखाजोखा, उसशेती व साखर उद्योगाबाबत पुनर्विचार, पर्जन्यछायेत येणाऱया मराठवाडय़ातील जमिनी वास्तवाची पार्श्वभूमी, व्यवस्थापन, नदीजोड प्रकल्प म्हणजे जलक्षेत्रातील अन्यायकारक नोटाबंदी असे विषय परखडपणे मांडून ते त्यातील इंगित सांगतात. राज्याचा एकात्मिक जलआराखडा म्हणजे गेली बारा वर्षे शिजणारी बिरबलाची खिचडी असून त्यामुळे गेल्या वीस वर्षांत राज्यात एकाही नवीन सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली नाही, हे ते निदर्शनास आणतात. जलयुक्त शिवार योजनेच्या फेरविचाराची मागणी योग्य कारणे देऊन ते करतात. पाण्याच्या समस्येने ओलांडलेली गंभीर पातळी लक्षात घेता पुरंदरे यांची पाण्याच्या संवर्धनासाठी शेतकऱयाला बळ देणारी व्यापक दृष्टी नक्कीच दिशादर्शक ठरेल.
पाण्याशप्पथ – भाग 2
लेखक ः प्रदीप पुरंदरे
प्रकाशक ः लोकवाङ्मय गृह
पृष्ठे ः 295, n मूल्य ः 400 रुपये
