झोपडीधारकांचे थकीत भाडे कोर्टात जमा करा अन्यथा मालमत्ता जाहीर करा, असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने ओमकार बिल्डरला दिले आहेत. ओमकार रियलिटर अॅण्ड डेव्हलपर कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी स्वतः न्यायालयात हजर राहून प्रतिज्ञापत्रावर मालमत्तेचा तपशील द्यावा, असे न्या. एम.एस. सोनक व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.
हे अत्यंत दुर्दैवी प्रकरण आहे. वडाळा येथील शेख मिश्री एसआरए को.ऑ. सोसायटीचा हा प्रकल्प आहे. या झोपडीधारकांनी 2013मध्ये पुनर्विकासासाठी झोपडय़ा रिकाम्या केल्या आहेत. त्यांचे भाडे थकले आहे. यात त्यांचा काहीच दोष नाही. आर्थिक चणचण असल्याने ट्रांझिट भाडे देऊ शकत नाही, अशी सबब विकासकाने दिली आहे. ही सबब मान्य करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
राज्य शासनाचे उपटले कान
विकासकाला कर्ज देणाऱया कंपनीने कर्जमाफीसाठी राज्य शासनाकडे अर्ज केला. त्यावर राज्य शासनाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, असे विकासकाचे म्हणणे आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून केवळ प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला जातोय. राज्य शासन व एसआरए अशा प्रकारे टाळाटाळ करू शकत नाही, असेही खंडपीठाने फटकारले.
न्यायालयाचे आदेश
कर्ज देणाऱया कंपनीच्या अर्जावर योग्य तो निर्णय घेऊन त्याची माहिती शासनाने सादर करावी. विकासकाने थकीत ट्रांझिट भाडे 24 जुलै 2024पर्यंत न्यायालयात जमा करावे. या आदेशाचे पालन करायचे नसल्यास 26 जुलै रोजी मालमत्तेचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र विकासकाने सादर करावे, असे आदेश देत खंडपीठाने ही सुनावणी 31 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
कोणीच गंभीर नाही
विकासक बदलण्यासाठी एसआरएकडे अर्ज करण्यात आला आहे. ओमकार बिल्डरला कर्ज देणाऱया कंपनीने यास संमती दिली आहे. पण झोपडीधारकांचे थकीत भाडे देण्यास नकार दिला आहे. विकासक व कर्ज देणारी कंपनी कोणीच थकीत भाडे देण्यास तयार नाही. एसआरए व राज्य शासनदेखील थकीत भाडे देण्याविषयी गंभीर नाही, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
