गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी महावितरणने राज्यातील सर्व ग्राहकांच्या घरी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याची घोषणा केली होती. त्यास जनतेतून प्रचंड विरोध होता. महावितरणच्या स्मार्ट मीटरला वाढत्या विरोधामुळे राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे असे जाहीर केले होते, मात्र सरकारकडून आदेश जारी करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे कोल्हापुरात आमदार सतेज पाटील यांनी महाविकास आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना सर्वसामान्य जनतेस स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसवण्याची सक्ती करू नये, असे निवेदन दिले होते. त्यानंतर आता महावितरणने सामान्य ग्राहकांच्या घरी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसवले जाणार नाहीत, असे गुरुवारी जाहीर केले आहे.
स्मार्ट प्रीपेड मीटर्समुळे राज्यात चार लाख लोक बेरोजगार होतील, अशी भीती मविआने व्यक्त केली होती. तसेच माविआ आघाडीकडून स्मार्ट मीटर्सविरोधात व्यापक लढाई लढेल असे म्हटले होते. महावितरणने राज्यातील सर्व ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स बसवण्याची घोषणा केली होती. तसेच हे मीटर खासगी पंपनीच्या खर्चाने मोफत बसले जातील, अशी अफवादेखील पसरली होती. यासंदर्भात निविदा मंजूर केल्याचे सांगितले जात होते, मात्र याविरोधात मविआने आवाज उठवल्याने महावितरणने निर्णय बदलला आहे.
