येत्या मंगळवारी शाश्वत विकास परिषदेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्र्यांच्या कोल्हापूर दौऱयापूर्वीच वातावरण तापल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱयांच्या सुपीक जमिनी बरबाद करणाऱया आणि सर्वसामान्यांना टोलचा भुर्दंड सोसावा लागणाऱया कंत्राटदारधार्जिणा वादग्रस्त शक्तिपीठ महामार्गाला जनतेचा प्रचंड विरोध होत आहे. हा महामार्ग रद्द करावा अन्यथा तुम्हाला राजकीय किंमत मोजावी लागेल, यांसह दौऱयावेळी मोर्चा काढण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. तसेच हद्दवाढीचा आदेश काढा, अन्यथा कोल्हापूर बंद करून मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करण्याचा इशारा हद्दवाढ कृती समितीने दिला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी गोवा ते नागपूर असा बारा जिह्यांतून जाणारा शक्तिपीठ महामार्ग करणार असल्याचे जाहीर केले. यामध्ये कुठेही शेतकऱयांची संमती घेण्यात आली नव्हती वा कोणीही या महामार्गाची मागणी केलेली नव्हती. पर्यायी महामार्ग असताना निव्वळ कंत्राटदारांचे हित साधण्यासाठी हा महामार्ग जनतेवर लादला जात आहे. यामुळे हजारो कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार आहेत. याच्याविरोधात कोल्हापूरसह 12 जिह्यांत तीन महिन्यांपासून आंदोलने सुरू आहेत. 18 जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ मोर्चा काढून महामार्ग रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तरीसुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱयांशी चर्चा करण्याची शिष्टाई पार पाडलेली नाही. उलट हा महामार्ग रद्द करावा, या मागणीला बगल देत ते महामार्ग रेटण्याच्या तयारीत आहेत. एकीकडे भूसंपादनाला स्थगिती दिली, असे शासन जाहीर करते, तर दुसरीकडे सोलापूरसारख्या ठिकाणी गावांमध्ये नोटीस देणे चालू आहे. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोशल मीडियावरील एक्स अकाउंटवरून केलेल्या पोस्टमुळे जिह्यातील वातावरण अधिकच तापले आहे. शेतकऱयांवर आलेले हे सुलतानी संकट परतवून लावण्यासाठी आत्तापासूनच आमची लढाई सुरू झाली असून, महामार्ग रद्द झालाच पाहिजे, अन्यथा येणाऱया विधानसभा निवडणुकीत सरकारला याची राजकीय किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा शक्तिपीठ विरोधी कृती समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी दिला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱयावेळी कोल्हापुरातील शेतकरी मोर्चा काढून त्यांना जाब विचारण्यासह हा महामार्ग रद्द करण्याची मागणी करणार आहेत. हा मोर्चा शांततेत व संवैधानिक मार्गाने पार पडेल, असे निवेदन कृती समितीकडून जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित यांना आज दिले.
हद्दवाढीचा आदेश काढा; अन्यथा कोल्हापूर बंदने मुख्यमंत्र्यांचा निषेध
n कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा प्रश्न अजूनही ‘जैसे थे’च असून, जानेवारी 2021 मध्ये तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाकडून शहर हद्दवाढीचा प्रस्ताव मागवून घेतला होता. त्यावर अजूनही काहीच निर्णय झालेला नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडूनही याबाबत कोल्हापूरकरांची फसवणूकच झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता स्वतः मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापुरात येण्यापूर्वी हद्दवाढीचा आदेश काढावा, अन्यथा कोल्हापूर बंद करून त्यांचा निषेध करण्यात येईल, तसेच काळे झेंडे दाखवू, असा इशाराही कोल्हापूर शहर हद्दवाढ कृती व समन्वय समितीकडून प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.
