मुंबईसह राज्यात कोटय़वधीची आर्थिक उलाढाल होणाऱ्या गणेशोत्सवावर संभाव्य विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे सावट आहे. आचारसंहिता जाहीर झाल्यास त्याचा फटका गणेश मंडळांना बसणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाला योग्य ते निर्देश देऊन गणेशोत्सवात आचारसंहिता लागल्यास त्यातून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना वगळावे किंवा आचारसंहिता उत्सव काळापुरती शिथिल करावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
यंदा 7 ते 17 सप्टेंबर या कालावधीत गणेशोत्सव साजरा होणार आहे. मात्र, राज्यात ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता विविध वृत्तपत्रांमधून आणि वृत्तवाहिन्यांवरून व्यक्त केली जात आहे. निवडणूक कार्यक्रमापूर्वी किमान महिनाभर आचारसंहिता लागू केली जाते. ऐन गणेशोत्सवात आचार संहिता लागली तर मुंबईतील जवळपास 12 हजार 500 हून अधिक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची शक्यता आहे.
गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेला चालना
गणेशोत्सव अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. गणेश चतुर्थी ते अनंत चतुदर्शीपर्यंत चालणाऱ्या या दहा दिवसांच्या उत्सव काळात केवळ मुंबईच नव्हे संबंध राज्यभरात हजारो कोटींची उलाढाल होते. सरकारलाही कर स्वरूपातून प्रचंड महसूल मिळतो. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कोटय़वधी रोजगार गणेशोत्सवापूर्वी निर्माण होतात. हा रोजगार बुडेल, अशी चिंता दहिबावकर यांनी व्यक्त केली.
देणगी, आर्थिक मदत मिळणार नाही
बडय़ा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांची भिस्त ही राजकीय पुढाऱ्यांवर असते. त्यासाठी वर्षभर पाठपुरावा केला जातो. मात्र, आचारसंहितेमुळे राजकीय नेते, पुढारी गणेशोत्सव मंडळांना देणगी, आर्थिक निधी देण्यापासून माघार घेतील. परिणामी मंडळांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.
