निवडणुका आल्या की भरमसाट आश्वासने देत सुटायचे हेच सध्याचे राजकारण झाले आहे. मोदी महाशयांनी युक्रेनचे युद्ध थांबवले, पण ते ‘पेपर लीक’ थांबवू शकले नाहीत. बेरोजगारी रोखू शकले नाहीत. महाराष्ट्रासारखे राज्यही आर्थिक व औद्योगिकदृष्टय़ा ‘मागास’ व्हावे म्हणून विशेष प्रयत्न गेल्या दहा वर्षांत झाले. वास्तविक महाराष्ट्राने देशाला नोकऱ्या व रोजगार पुरवण्याचे काम सातत्याने केले, पण मोदी–शहांनी महाराष्ट्राची औद्योगिक घोडदौड रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच रोजगाराचा व आरक्षणाचा मुद्दा निर्माण झाला. महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाचे आंदोलन पेटलेच आहे, पण बिहारच्या निकालाने महाराष्ट्रातील आरक्षण आंदोलनांवर काय परिणाम होतील, तेवढेच तटस्थपणे पाहायला हवे.
महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा लढा पेटला आहे. त्याच वेळी बिहारमधील ‘वाढीव’ 15 टक्के आरक्षण पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द केले. त्यामुळे बिहारच्या निर्णयाचा परिणाम महाराष्ट्रावर काय होईल? असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. कारण आम्ही टिकणारे आरक्षण देऊ, असे आश्वासन मिंधे सरकारने मराठा समाजाच्या नेत्यांना दिले आहे. बिहार पॅटर्नप्रमाणे महाराष्ट्रात आरक्षण देण्याची योजना होती. बिहारने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांवर नेली. नोकरी आणि शिक्षणात हे वाढीव आरक्षण देण्यात आले व त्याबद्दल नितीशकुमार हे स्वतःला धन्य धन्य समजत होते. त्याच वेळी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्ग अशा विविध प्रवर्गांना 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून सरकारी नोकरीत 65 टक्के आरक्षण बिहार सरकारने दिले. तेव्हाही हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल काय? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. मुळात हा प्रश्न पुन्हा संविधानातील तरतुदीचाच येतो हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. आरक्षणाविरुद्ध जे न्यायालयात गेले त्यांचा युक्तिवाद स्पष्ट होता. जात सर्वेक्षणानंतर बिहार सरकारने घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण रद्द करणे हे घटनेच्या कलम 14 आणि 15 (16) (ब) चे सरळ उल्लंघन असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे मान्य ठरले. घटनेतील कलम (16) (1) राज्याच्या अंतर्गत असलेल्या कोणत्याही कार्यालयात नोकरी किंवा नियुक्तीशी संबंधित बाबींमध्ये सर्व नागरिकांना
समान संधी
प्रदान करते. तसेच कलम 15 (1) कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावापासून प्रतिबंधित करते, असे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाचे काय होणार? मनोज जरांगे-पाटील यांचे आंदोलन सुरूच आहे व त्याच वेळी ओबीसी आरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण सुरू केले आहे. दोन्ही ठिकाणी सरकारी शिष्टमंडळ व मध्यस्थांची धावाधाव सुरू आहे. मराठा व ओबीसी या दोघांच्या आरक्षणाचे ताट वेगळे असावे हे प्रकाश आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे. पण आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. आता बिहारमधील वाढीव आरक्षणास पाटणा उच्च न्यायालयाने नाकारले आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशात ‘सगेसोयरे’चा उल्लेख करत नवा आदेश काढावा, असे श्री. जरांगे-पाटील यांचे म्हणणे आहे, पण सरकार ते करायला तयार नाही. सरकारनेच मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद लावून दिल्याचे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. मराठय़ांच्या आरक्षणासाठी सरकारला 13 जुलैपर्यंत मुदत दिली आहे. त्यानंतर आम्हाला आमचा मार्ग धरावा लागेल, असा जरांगे-पाटलांचा इशारा आहे. राज्यात मराठा, ओबीसी आरक्षणाचा वाद अशा टोकाला गेल्याने सामाजिक एकता बिघडत चालली आहे. महाराष्ट्राच्या परंपरेला ते पटणारे नाही. आरक्षण ही आता अन्न-पाणी-हवा याप्रमाणे जीवनावश्यक बाब होऊन बसली आहे व पुरोगामी महाराष्ट्रात जात-पोटजातींचे जणू
गृहयुद्धच
सुरू झाले आहे. आरक्षणाचा मुद्दा आता राज्य सरकारांच्या हातात राहिला नसून केंद्राला लोकसभेतच यावर तोडगा शोधावा लागेल. महाराष्ट्रात मराठा, ओबीसी, धनगर; गुजरातमधे पटेल; हरयाणात जाट; राजस्थानात मिणा या सगळय़ांनाच आरक्षण हवे आहे. कारण देशात बेरोजगारीचा महास्फोट झाला आहे. त्या स्फोटानेच आरक्षणाचा वणवा महाराष्ट्रासह देशात भडकला आहे. परीक्षा धड होत नाहीत. परीक्षेआधीच पेपरफुटीने तरुणांत कमालीची निराशा व त्यातून संतापाचा आगडोंब उसळला आहे. ‘पेपर लीक’ हे एक भयंकर कांड असून लाखो तरुणांचे भवितव्य त्यामुळे अंधारले आहे. पदव्यांची भेंडोळी हातात असली तरी नोकऱ्या नाहीत. ‘अग्निवीर’सारखा फडतूस उद्योग पंतप्रधान मोदी यांनी आरंभला. त्यामुळे बेरोजगारांची थट्टाच उडाली. हे सर्व आपल्या देशात खुलेपणाने चालले आहे. शिक्षणासंदर्भात धोरण नाही. नोकऱ्या देण्याबाबत भूमिका नाही. निवडणुका आल्या की भरमसाट आश्वासने देत सुटायचे हेच सध्याचे राजकारण झाले आहे. मोदी महाशयांनी युक्रेनचे युद्ध थांबवले, पण ते ‘पेपर लीक’ थांबवू शकले नाहीत. बेरोजगारी रोखू शकले नाहीत. महाराष्ट्रासारखे राज्यही आर्थिक व औद्योगिकदृष्टय़ा ‘मागास’ व्हावे म्हणून विशेष प्रयत्न गेल्या दहा वर्षांत झाले. वास्तविक महाराष्ट्राने देशाला नोकऱ्या व रोजगार पुरवण्याचे काम सातत्याने केले, पण मोदी-शहांनी महाराष्ट्राची औद्योगिक घोडदौड रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच रोजगाराचा व आरक्षणाचा मुद्दा निर्माण झाला. महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणाचे आंदोलन पेटलेच आहे, पण बिहारच्या निकालाने महाराष्ट्रातील आरक्षण आंदोलनांवर काय परिणाम होतील, तेवढेच तटस्थपणे पाहायला हवे.
