भूसंपादनाची मोजणी किंवा नुकसानभरपाईवर आक्षेप असल्यास दावा दाखल करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ नागपूर येथे प्राधिकरण आहे. संभाजीनगर येथे नुकतेच प्राधिकरण सुरू करण्यात आले आहे. त्याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने अन्य जिह्यांत अधिकाधिक प्राधिकरणे स्थापन करण्याची ताकीद मिंधे सरकारला दिली.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. भल्यामोठय़ा महाराष्ट्रात एक किंवा दोन ठिकाणी प्राधिकरण असेल तर ते नागरिकांना न्यायदान प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे. अन्य ठिकाणी प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घ्यायला हवा. यासाठी नेमके काय केले जाणार याची माहिती जबाबदार अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावी, असे आदेश खंडपीठाने दिले. यावरील पुढील सुनावणी 27 जून 2024 रोजी होणार आहे. शरीफा लोलादिया व अन्य यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केल्या आहेत.
जलद, प्रभावी न्यायाची अपेक्षा
प्राधिकरण नाही म्हणून महाराष्ट्रातील जनता जलद व प्रभावी न्यायापासून दूर राहणार नाही याची काळजी राज्य शासन घेईल, अशी आम्हाला आशा आहे. राज्य शासन तेवढे शहाणे आहे की ते याचा निर्णय घेईल, अशी मिश्किल टिप्पणी खंडपीठाने केली.
केरळात 14 प्राधिकरणे
केरळसारख्या छोटय़ा राज्यात 14 प्राधिकरणे असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. संभाजीनगर येथे प्राधिकरण सुरू करण्यात आले आहे. अजून प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
कायदा काय सांगतो…
भूसंपादन पुनर्वसन कायद्याअंतर्गत दावा प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मोजणी किंवा नुकसानभरपाईवर आक्षेप असल्यास भूखंड मालकाला प्राधिकरणाकडे दाद मागता येते. हे प्राधिकरण महत्त्वाचे असून त्याला नगर दिवाणी न्यायालयासमान अधिकार आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
