पालघर जिह्यात पुरेशा माध्यमिक शाळा नसून शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त आहेत, याकडे लक्ष वेधणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. शाळांमध्ये पंत्राटी तत्त्वावर शिक्षक नेमले जात असून कायमस्वरूपी शिक्षक नेमणूक करा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. त्यावर न्यायालयाने मिंधे सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिह्यातील 23 शिक्षकांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर व अॅड. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत न्यायालयात दाद मागितली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी झाली. जिह्यात सध्या ज्या मोजक्या शाळा आहेत तेथील शिक्षकांना पंत्राटी स्वरूपावर नेमण्यात आले आहे. दर आठ ते दहा महिन्यांनंतर तुटपुंज्या पगारावर त्यांची नेमणूक पुन्हा केली जाते. शाळा व कायमस्वरूपी शिक्षकांअभावी मुलांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने मिंधे सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.
याचिकेत काय म्हटलेय?
आदिवासी जिल्हा असलेल्या पालघरमध्ये सरकारने 60 शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र सध्या जिल्हा परिषदेच्या 41 शाळा आहेत. त्यात हजारो विद्यार्थी शिकत आहेत. येथे शिक्षकांची कायमस्वरूपी नेमणूक न करता सहा ते दहा महिन्यांसाठी पंत्राटी तत्त्वावर नेमले जाते.
ग्रामीण भागातील मुलांची गैरसोय लक्षात घेऊन जिह्यातील शाळांची संख्या वाढवण्याबाबत तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील रिक्त 3000 शिक्षकांची पदे कायमस्वरूपी भरण्याबाबत न्यायालयाने सरकारला निर्देश द्यावेत.
