>> अॅड. संजय भाटे
भांडकुदळ सून व नेभळट मुलामुळे ज्येष्ठ आईवडिलांची होतेय घुसमट
प्रश्न- मी व माझी पत्नी ज्येष्ठ नागरिक असून आम्हाला विवाहित मुलगा व मुलगी आहे. विवाहित मुलगी वगळता आम्ही सगळे माझ्या स्वकष्टाच्या मालमत्तेत म्हणजेच निवासस्थानी राहत आहोत. मुलाची पत्नी विवाहानंतर काही कालावधीनंतर क्षुल्लक कारणावरून नवऱयासह कुटुंबातील सर्वाशी भांडू लागली. घरात गृहिणी म्हणून कोणतीच जबाबदारी घेत नव्हती. जेव्हा तिला याबद्दल विचारले तेव्हा तर तिने ‘मी तुम्हा सर्वाना बघून घेईन, तुम्हा सर्वांना उध्वस्त करेन’ अशी भाषा वापरली. अशाच एका भांडणात तिने घरातले सर्व पडदे फाडून टाकले. कधीतरी माहेरवाशीण म्हणून येणाऱया आमच्या मुलीशीही ती भांडते व तिला घरातून पिटाळून लावते. तिचा भांडण्याचा स्टॅमिना इतका आहे की तिने संध्याकाळी सुरु केलेले भांडण रात्री उशीरा पर्यंत चालते. घरातील सर्वांना शिवीगाळ करणे व नेहमी आम्हा सर्वांविरुध्द पोलिसात कलम 498 अंतर्गत तक्रार करण्याची व सर्वांना कोठडीत डांबण्याची धमकी देते. मी व माझी पत्नी सुनेच्या वर नमूद केलेल्या भांडखोर व आक्रस्ताळेपणामुळे हैराण झालो आहोत. आमचा मुलगा हा नेभळट असून त्याला पत्नीला नीट समज देता येत नाही वा निंयत्रणातही ठेवता येत नाही. आमच्या सूचनेनुसार त्याने दुसऱया जागी भाडय़ाने घर घेतले आहे. पण सून तिथे राहायला जाण्यास तयार नाही. या घरात निवास करण्याचा मला कायदेशीर अधिकार आहे असे ती सांगते. या साऱयामुळे आम्हा दोघांनाही नैराश्य आले आहे. घरात सून असली की आम्हाला मानसिक दडपण येते. त्यामुळे आता आम्ही दोघेही वृध्दाश्रमात राहण्याचा विचार करत आहोत. परंतु मुलगी जवळच राहते व प्रसंगी येऊन आमची काळजी घेते. आम्हाला या अशा भांडकुदळ व हिंसक सुनेविरुध्द काही कायदेशीर मार्ग उपलब्ध होतील का? सतत होणाऱया जाचातून मुक्तता होईल का?
– पीडित वृध्द दांपत्य
उत्तर – सन 2003 साली ‘बागबान’ नावाचा एक हिंदी सिनेमा प्रदर्शित झाला होता. या सिनेमातल्या कथानकातली प्रासंगिकता आजही आहे, उलट अधिक गडद झाली आहे. आधुनिकीकरण व शहरीकरणातून पारंपरिक भारतीय समाजातील मूल्ये बदलत चाललेली आहेत. भरीला बेसुमार चंगळवाद वाचाललेला आहे. तसेच प्रत्येकाच्या जीवनातला ‘आम्ही’ शब्द विरळ होत चाललेला आहे. त्याची जागा फक्त आता ‘मी व माझे कुटुंब’ याने घेतली आहे. झपाटय़ाने कोलमडून पडत चाललेली एकत्र कुटुंबपध्दती व त्याची जागा घेत असलेल्या विभक्त कुटुंबपध्दतीत आयुष्याची संध्याछाया सुरू झालेल्या आईवडिलाना स्थानच नाही. हा सिनेमा याच कटू सत्यावर आधारीत होता व नात्याची एक वेगळी परिभाषा समजावून गेला.
तुमची सारी व्यथा पाहिली तर तुम्हाला तुमच्या मुलाच्या व सुनेच्या बाबत ‘बागबान’मधला तो निग्रह दाखवावा लागेल व त्यासाठी तीच कठोरता दाखवावी लागेल. सन 2007 साली भारत सरकारने आईवडील व ज्येष्ठ नागरिकाच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम जारी केला आहे. हा अधिनियम करण्यामागे उद्देशच हा होता की ज्या आईवडिलांच्या व ज्येष्ठ नागरिकाच्या उदरनिर्वाहाची त्यांची मुले वा मुली आबाळ करतात त्यावर त्या मुलामुलींना त्यांच्या आईवडिलांच्या निर्वाहासाठी खर्चाची व्यवस्था करण्यासाठी ते कायद्याने बांधील आहेत. या अधिनियमाच्या ‘निर्वाह’ या संज्ञेत (व्याख्या) अन्न, वस्त्र, निवारा, आणि वैद्यकीय शुश्रुषा (देखभाल) व उपचार यांचा समावेश होतो. या अधिनियमाच्या कलम 5 अन्वये जे आईवडील वा ज्येष्ठ नागरिक स्वतला निर्वाह करण्यास असक्षम आहे त्या आईवडिलांना वा ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या सज्ञान मुलामुलीकडून निर्वाह खर्च मागण्याचा हक्क आहे. पण आईवडिलांना वा ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ निर्वाहाचा हक्क देऊन हा अधिनियम थांबत नाही तर त्यांच्या जीविताचे व मालमत्तेचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही राज्य शासनावर टाकतो. या अधिनियमान्वये दाद मागण्यासाठी महाराष्ट्रात महसूल खात्याच्या उप विभागीय अधिकाऱयाला (प्रांत अधिकारी) लवाद म्हणून प्राधिकृत केले आहे. या लवादासमोरची सुनावणी ही संक्षिप्त (summary) पद्धतीने होत असल्यामुळे ती शीघ्र होते. त्यामुळे ‘तारीख पे तारीख’ची धास्ती मनात बाळगू नये.
तुमच्या मुलाने व सुनेने घर रिक्त करावे असा आदेश व्हावा अशी मागणी करणारा अर्ज तुम्ही वरील लवादाकडे करू शकता. मुले ही त्यांच्या आईवडिलांच्या घरात त्यांनी दिलेल्या सवलतीच्या आधारावर निशुल्क परवानाधारक (Gratuitous Licensee) म्हणून राहात असतात. त्यामुळे त्या मुलामुलीला त्या घरात केवळ वास्तव्य करण्याचा अधिकार आहे. पण त्यामुळे मुलांचा तुमच्या मालमत्तेत कोणताही कायदेशीर अडसर निर्माण होत नाही. एकदा का आईवडिलांना ही परवानगी मिळाली की मुलांना आईवडिलांचे घर रिक्त करावेच लागते. आईवडिलांच्या हयातीत मुलांना त्या मालमत्तेत (घरात) वास्तव्याचा कोणताही हक्क राहात नाही. तुमच्या प्रकरणात सुनावणी अंती तुम्हाला तुमचा मुलगा व सुनेने तुमचे घर रिक्त करावे असा आदेश मिळू शकतो. वरील अधिनियम हा ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीवित हक्कासाठी व कल्याणासाठी केलेला विशेष अधिनियम असल्यामुळे तो अन्य कोणत्याही कायद्याच्या वरचठरतो. त्यामुळे तुमच्या सुनेच्या रहिवासाचा हक्क हा कायद्यासमोर टिकत नाही. एव्हाना तुमच्या मुलाने दुसरे घरही घेतले आहे असे नमूद केले आहे. त्यामुळे तुमच्या सुनेला तिच्या पती समवेतच राहावे लागेल. तिला तुमच्या घरात राहण्याचा हट्ट करता येणार नाही.
लेखक हे उच्च न्यायालयात वकिली करतात.
वाचक आपले प्रश्न या [email protected] ईमेल आयडीवर पाठवू शकतात.
