धारावीतील पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली आता केंद्रातील मोदी आणि राज्यातील मिंधे सरकारने मुंबईतील सुमारे दोन हजार एकर जमीन अदानीच्या घशात घालण्याचा डाव आखला आहे. मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेले हे भूखंड म्हणजे आपली खासगी मालमत्ता समजून अदानी मागत सुटला आहे आणि मोदी व राज्यातील मिंधे सरकार हे भूखंड देत सुटले आहे. धारावीसह मुंबई गिळण्याच्या या कारस्थानाविरोधात महाविकास आघाडीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अदानीला कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी जमिनी बळकावू देणार नाही. त्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा महाविकास आघाडीने दिला आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देशी-परदेशी कंपन्या उत्सुक असताना मोदी, मिंधे सरकार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा कोणतीही निविदा प्रक्रिया पूर्ण न करता अदानीच्या घशात घातला. सोबत मुंबईत कुठेही वापरता येईल असा टीडीआरही दिला. धारावीकरांना विश्वासात न घेता लादलेल्या घोटाळेबाज अदानीविरोधात धारावीकर वेळोवेळी मोठय़ा संख्येने रस्त्यावर उतरले आणि प्रकल्पासाठी काढलेल्या जीआरची जाहीर होळीही केली. मात्र आता अदानीला धारावी पुनर्विकास आणि पुनर्वसनाच्या नावाखाली मुंबईतील सुमारे दोन हजार एकरच्या कोटय़वधी रुपयांच्या आठ मोक्याच्या जागाही नाममात्र दरात हव्या आहेत. अदानीने या सरकारी जागांवर बोट ठेवले आहे आणि सरकारकडून घाईघाईने याबाबतची पुढील प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारी जमिनी अदानीला कवडीमोलाने विकण्याचा प्रयत्न केला तर शिवसेनेसह महाविकास आघाडी रस्त्यावर उतरून याला विरोध करेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
अदानीला भस्म्या झालाय
अदानीला मोदी आणि मिंधे सरकारच्या मदतीने सरकारी जमिनी बळकावण्याचा भस्म्या रोग झाला आहे. धारावीनंतर अदानीची भूक वाढत चालली आहे आणि राज्यातील मिंधे सरकार रोज नवनवीन आदेश काढून अदानीवर सवलतींची लयलूट करीत आहे, असा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे.
जी जमीन सरकारची, ती जमीन अदानीची
मुंबई हे घरांच्या किमतीच्या बाबतीत जगात तिसरे महागडे शहर आहे. धारावीसह मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागांचे भाव तर गगनाला भिडले आहेत. असे असताना सरकारी जमिनीवर सार्वजनिक हिताचे प्रकल्प राबवावे किंवा गरीबांसाठी परवडणाऱया दरात घरे उपलब्ध करून देण्याऐवजी राज्यातील मिंधे सरकार, मोदी सरकारच्या आदेशाने सरकारी जमिनी घशात घालण्याचा डाव आखला आहे. ‘जी जमीन सरकारची, ती जमीन अदानीची’ असे नवे ‘मोदानी धोरण’ सरकार राबवत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे.
आधी पुनर्वसन, नंतर सर्वेक्षण
महाविकास आघाडीच्या वतीने म्हाडा मुख्यालयात शिवसेना खासदार अनिल देसाई आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आज धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे (डीआरपी) विशेष कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची भेट घेतली. यावेळी धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा विशेष नागरी प्रकल्प असल्यामुळे धारावीतील प्रत्येकाला पात्र ठरवून प्रत्येकाचे पुनर्वसन धारावीतच करण्याचा निर्णय घ्यावा. त्यानंतरच सर्वेक्षण होऊ देऊ, असे अनिल देसाई आणि वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. याबाबतचे निवेदन श्रीनिवास यांना देण्यात आले. यावेळी शिवसेना विभागप्रमुख महेश सावंत, माजी आमदार बाबूराव माने, विठ्ठल पवार, धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक अॅड. राजेंद्र कोरडे, अॅड. संदीप कटके, उल्लेश गजाकोश, अब्बास हुसेन शेख, पॉल राफेल, एस. सेल्वन, संगीता कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते अनिल कासारे, संजय भालेराव, प्रकाश नार्वेकर, अन्सार शेख, मोबिन शेख, अंजुम शेख, श्यामलाल जैसवाल, अशफाक खान आदी उपस्थित होते.
या आहेत आठ मोक्याच्या जागा
धारावी 550 एकर
रेल्वे 45 एकर
मुलुंड जकात नाका 18 एकर
मुलुंड डंपिंग ग्राऊंड 46 एकर
मिठागरे 283 एकर
मानखुर्द डंपिंग ग्राऊंड 823 एकर
जी ब्लॉक बीकेसी 17 एकर
मदर डेअरी, कुर्ला 21 एकर
एकूण भूखंड 1 हजार 803 एकर
