मराठा आरक्षणाची उच्च न्यायालयातील सुनावणी गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्तींचे पूर्णपीठ उपलब्ध नसल्यामुळे होऊ शकली नाही. एप्रिल महिन्यात मिंधे सरकारच्या वेळकाढू धोरणामुळे सुनावणी लांबणीवर पडली होती. आता न्यायालय पुढील सुनावणीची कोणती तारीख निश्चित करतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मिंधे सरकारने लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच मराठा समाजाला आरक्षण दिले. हे आरक्षण घटनाबाह्य आहे, असा आरोप करीत आरक्षणाला आव्हान देणाया अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सलग सुनावणी घेण्यासाठी मुख्य न्यायमूर्तींनी एप्रिलमध्ये पूर्णपीठ स्थापन केले होते. त्यावेळी मिंधे सरकारने वेळकाढूपणा केला होता. त्यामुळे सुनावणी उन्हाळी सुट्टीनंतर निश्चित केली होती. मात्र गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्तींचे विशेष पूर्णपीठ उपलब्ध नसल्यामुळे सुनावणी होऊ शकली नाही.
मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल योग्य ः सरकार
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुव्रे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर मिंधे सरकारने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल योग्यच आहे. आयोगाने मराठा समाजाच्या लोकसंख्येची वस्तुनिष्ठ माहिती मांडली आहे. त्यामुळे आयोगाच्या अहवालाचे पुनरावलोकन करण्याची विनंती योग्य नाही, असा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.
