राज्यात मान्सूनचे आगमन झाले तरी खरीप हंगामाच्या नियोजनाच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अजिबात वेळ नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. खरीप हंगामाच्या बैठकीसाठी कृषी विभागाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना दोन वेळा पत्र पाठवण्यात आल्याचे समजते. पण दिल्लीतील शपथविधी सोहळा, कोस्टल रोड उद्घाटन सोहळा आणि आंध्र प्रदेश सरकारचा शपथविधी सोहळा अशा सोहळय़ांमध्ये रंगलेल्या मुख्यमंत्र्यांना खरीप हंगामाच्या बैठकीसाठी वेळ मिळत नसल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.
सर्वसाधारणपणे खरीप हंगामाचा कालावधी जून ते सप्टेंबर महिन्यापर्यंतचा असतो. या कालावधीत पिकांच्या पेरणीपासून काढणी-मळणीपर्यंतची कामे केली जातात. सध्या राज्याच्या बहुतांश भागात खरीप हंगाम पेरणीपूर्व मशागतीच्या कामांना वेग आला. या हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी राज्याच्या पातळीवर बैठका आयोजित केल्या जातात.
मुख्यमंत्र्यांना दोनदा पत्र
खरीप हंगामाच्या बैठकीसाठी कृषी विभागाने मुख्यमंत्र्यांना एप्रिल महिन्यातच पत्र दिले होते. पण पुढे लोकसभा निवडणुकाRचा माहोल सुरू झाला. त्यामुळे बैठक झाली नाही. या बैठकीला कृषी विभागासह सर्व प्रमुख विभागांचे अधिकारी उपस्थित असतात. खरीप हंगामाच्या नियोजनाच्या दृष्टीने ही बैठक अतिशय महत्त्वाची असते, पण बैठक झाली नाही. त्यानंतर पुन्हा या बैठकीबाबत 6 जून रोजी कृषी विभागाने मुख्यमंत्र्यांना बैठकीबाबत कळवले. मुख्यमंत्री व्यस्त असल्याने व्हीसीच्या माध्यमातून बैठक बोलावण्याचा पर्यायही देण्यात आला होता, पण बैठक काही झाली नाही. मुख्यमंत्री सध्या राजकीय साठमारीत व्यस्त आहेत. नवीन सरकार आल्यावर पेंद्रातल्या नव्या सरकारच्या शपथविधी सोहळय़ासाठी मुख्यमंत्र्यांनी काही दिवस दिल्लीत मुक्काम केला. त्यानंतर मुंबई कोस्टल रोडच्या उद्घाटनचा सोहळा केला. आंध्र प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या शपथविधी सोहळय़ाला उपस्थित राहिले; पण राज्यातल्या शेतकऱयांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या विषयावरील बैठकीसाठी मुख्यमंत्र्यांना वेळ देत येत नाही अशा शब्दांत मंत्रालयातील अधिकारी नाराजी व्यक्त करतात.
कपाशी व सोयाबीनचा फटका
खरीप हंगामात सोयाबीन व कपाशी ही खरीप हंगामातील प्रमुख पिके आहेत. या दोन पिकांचे नियोजन करावे लागते. लोकसभा निवडणुकीत मराठवाडा व विदर्भात कपाशीच्या पिकाने त्रास दिल्याचे कबुली खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी पिकांच्या आधारभूत किंमती निश्चित करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत आयोजित केलेल्या बैठकीत दिली होती. पण तरीही खरीप पिकाच्या हंगामाबाबत मुख्यमंत्र्यांना गांभीर्य नसल्याचे मंत्रालयातील अधिकाऱयांचे म्हणणे आहे.
