मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय शहर झोपडय़ांसाठी ओळखले जाते, अशी खंत व्यक्त करीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत. खासगी व सरकारी भूखंडांवर अतिक्रमण करणाऱया झोपडीधारकांना मोफत घरे दिली जातात. सरकारचे हे धोरणच विचित्र आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाकरिता वांद्रय़ातील सेंट माऊंट मेरी चर्च ट्रस्टच्या 1596 चौरस मीटर जमिनीचा ताबा मागत एसआरएने ट्रस्टला नोटीस पाठवली. त्या नोटिसीला ट्रस्टचे विश्वस्त बिशप जॉन रॉड्रिग्स यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.
zखासगी भूखंडांवर उभ्या केलेल्या झोपडय़ांना सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणांतर्गत मान्यता मिळाली की झोपडीधारक लगेच मोफत घराचे हॊकदार बनतात. मोफत घरे देण्याचे सरकारचे हे विचित्र धोरण अतिक्रमणकर्त्यांना एक प्रकारचे प्रोत्साहन आहे. अशा धोरणामुळे सरकारला मोठय़ा प्रमाणावर मोक्याचे भूखंड गमवावे लागले आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाची निरीक्षणे
सरकारच्या सध्याच्या एसआरए धोरणाचे दुष्परिणाम भावी पिढीला भोगावे लागणार आहेत. संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन अशा सरकारी धोरणांचे सखोल आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
खासगी व सार्वजनिक अशा दोन्ही भूखंडांवरील अतिक्रमणे हटवणे हे अत्यंत कठीण काम आहे याची जाणीव सरकारी अधिकाऱयांनी ठेवली पाहिजे.
मुंबईतील मोठय़ा प्रमाणावर सार्वजनिक भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली खासगी विकासकांच्या घशात घातले आहेत. विकासकांनी त्या भूखंडांवर आपले मोठमोठे खासगी प्रकल्प उभे केले आहेत. हे अत्यंत वेदनादायी वास्तव आहे.
अतिक्रमण करणारे व त्यांना मदत करणारे लोक मूळ जागामालकाच्या अधिकारावर गदा आणतात. ते कायदा हातात घेतात आणि जागांवर डल्ला मारतात. पण इथे कायद्याचे राज्य आहे. कायद्याच्या राज्याला धक्का देणाऱयांना न्यायालय कठोर हिसका दाखवू शकते, याचा विसर अतिक्रमणकर्त्यांना पडतो.
