>> प्रा. सुभाष बागल, [email protected]
हमीभाव व ग्राहककेंद्री धोरणाचा त्याग या आत्मनिर्भरतेच्या मुख्य अटी आहेत म्हटल्यास वावगे नाही. डाळींच्या उत्पादनातील आत्मनिर्भरता केवळ परकीय चलन वाचविण्यासाठी व व्यापार तोलातील तूट कमी करण्यासाठी नव्हे तर सर्वसामान्यांच्या पोषण सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्याने तिला विशेष महत्त्व आहे. म्हणून त्या दिशेने वाटचाल करणे गरजेचे आहे.
सकस आहार म्हटले की, जीवनसत्त्वे, प्रथिने, कार्बोहायड्रेट्स, मिनरल्स अशी भली मोठी यादी येते. यात प्रथिनांना विशेष स्थान असते. बहुसंख्य भारतीय शाकाहारी असल्याने त्यांची प्रथिनांची गरज डाळी भागवतात. या डाळींचे दर आकाशाला गवसणी घालू लागल्याने सामान्य नागरिकांबरोबर सरकारचेही धाबे दणाणले आहेत. आधीच उत्पन्नाची असुरक्षितता त्यात महागाईचे संकट यामुळे सामान्यांना उत्पन्न व खर्चाचा मेळ घालणे जिकिरीचे झालंय. मागील तीन महिन्यांत तूरडाळीच्या दरात 22 टक्क्यांनी वाढ झाली. दर 200 रुपयाला (प्रति कि. ग्रॅम) गवसणी घालण्याच्या बेतात आहे. मूग, उडीद, मसूर, चना अशा सर्व डाळींचे दर वाढले आहेत. केंद्र सरकारने निःशुल्क व मुक्त आयातीला परवानगी देऊन दर आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याला बऱ्यापैकी यशही आलंय. अल-निनोचे संकट, अवकाळी पाऊस यामुळे उत्पादनात घट झाल्याने दर वाढताहेत.
खरे तर डाळींच्या दरवाढीचा प्रश्न हा काही आजचा नाही. गेल्या चार-पाच दशकांपासून तो भेडसावतोय. आजवरच्या सरकारनी आयातीची तात्पुरती मलमपट्टी करून प्रश्नाची सोडवणूक केली खरी, परंतु प्रश्नाच्या मुळाशी जाऊन दीर्घकालीन उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले. कृषिप्रधान व त्यातही डाळींच्या उत्पादन जगात अव्वल असणाऱ्या देशात त्याची टंचाई भासून दर वाढावेत, हा विरोधाभास म्हणावा लागेल. हा विरोधाभास मागणी व पुरवठय़ातील असंतुलनातून निर्माण झाला आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढते उत्पन्न, यामुळे मागणी वाढत गेली. परंतु त्याप्रमाणात उत्पादन वाढू न शकल्याने दर वाढले. स्वातंत्र्योत्तर काळात, विशेषत्वाने सत्तरच्या दशकात भरड धान्याच्या उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न झाले. परंतु तसे प्रयत्न कडधान्ये व तेलबियांच्या उत्पादन वाढीसाठी झाले नाहीत. आपण हरितक्रांती म्हणून जिचा गवगवा करतो ती खऱ्या अर्थाने गहू क्रांती आहे. खऱ्या हरितक्रांतीची अजून प्रतीक्षाच आहे असे म्हणावे लागते. कारण डाळी व खाद्यतेलात देश अजूनही मोठय़ा प्रमाणात परावलंबी आहे. 1951-2008 या काळात गहू, धान उत्पादनात अनुक्रमे 320 व 230 टक्क्यांनी वाढ झाली. परंतु याच काळात कडधान्याच्या उत्पादनात 45 टक्क्यांनी वाढ झाली. गहू, धानाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे अपुरी पडताहेत, तर दुसरीकडे डाळी घेऊन येणारी जहाजे कधी बंदरात पोहोचतात याची प्रतीक्षा करावी लागते. कडधान्याच्या उत्पादनात जगात अव्वल तसेच 20 टक्के लागवड क्षेत्रावर पीक घेतले जाणाऱ्या देशाला कडधान्याची मोठय़ा प्रमाणात आयात करावी लागावी हा खरे तर विरोधाभास आहे आणि हा कमी उत्पादकतेतून निर्माण झाला आहे.
भारतातील कडधान्याची दर हेक्टरी उत्पादकता 600 कि. ग्रॅम, तर अमेरिका कॅनडातील 1800, चीन 1400, म्यानमार 1200 व ब्राझीलमधील 800 कि. ग्रॅम आहे. कडधान्याच्या पिकासाठी हलक्या प्रतिच्या कोरडवाहू जमिनीचा केला जाणारा वापर, खते, कीटकनाशकांच्या वापराकडे केलेले दुर्लक्ष ही कमी उत्पादकतेची कारणे सांगितली जातात. अवकाळी पाऊस व तापमान वाढ ही कारणे त्यांच्या जोडीला आहेतच. वाढती मागणी व पुरवठय़ाची कमतरता यामुळे डाळीची दरडोई उपलब्धता दिवसेंदिवस घटत आहे. त्याचा नेमका फटका सर्वसामान्यांना बसतोय. 1951 म्हणजे विकासाच्या वाटेवर पहिले पाऊल टाकलेल्या वर्षी प्रत्येक व्यक्तीच्या वाटय़ाला 22.1 कि. ग्रॅम डाळ येत होती. तेच प्रमाण घटून 2022 साली 16.4 कि. ग्रॅमवर आले.
मागणीच्या तुलनेत डाळीत देशांतर्गत उत्पादन कमी असल्याने आयात अपरिहार्य ठरते. तूर, मूग, उडीद, मसूर अशा सर्वच डाळींची आयात केली जाते. बहुतेक वर्षी चना डाळीचे उत्पादन पुरेसे होत असल्याने आयातीची गरज भासत नसे. परंतु यंदा उत्पादन घटल्याने चना व वाटाण्याच्या आयातीलाही सरकारने परवानगी दिली आहे. तूर असो की चना, मसूर सर्वच डाळींच्या निःशुल्क व अनिर्बंध मुक्त आयातीला परवानगी दिलेली असल्याने डाळीचे दर कमी राहत असले तरी दरघटीचा फटका शेतकऱ्यांना बसतोय. 2023-24 या एका वर्षात 45 लाख टन डाळीची आयात केली गेली. ज्यावर देशाचे 32000 कोटी रु. खर्ची पडले. मागील सहा वर्षांतील ही उच्चांकी आयात आहे. कच्चे तेल, खाद्यतेल यानंतर आयातीत डाळीचा क्रमांक लागतो. आयातीत वर्षाला 9.8 टक्के दराने वाढ होत असल्याने धोरणकर्त्यांनी याचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. आयातीत तूरडाळीचे प्रमाण सर्वाधिक (45 टक्के) आहे. वेगवेगळय़ा डाळींची वेगवेगळय़ा देशांकडून आयात केली जाते. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, मोझाम्बिक, म्यानमार, केनिया, टांझानिया हे त्यातील काही प्रमुख देश. वाढती मागणी व डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे कमकुवत होणे अशा दुहेरी कारणामुळे आयातीची रक्कम फुगत चाललीय. डाळीच्या वाढत्या आयातीवर मात करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने देश 2028 पर्यंत आत्मनिर्भर बनवण्याचा निर्धार केला आहे. दर हेक्टरी उत्पादकतेत वाढ करून ईप्सित साध्य करण्याचा सरकारचा मानस आहे. ते योग्यही आहे. कारण कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार इत्यादी ज्या देशांकडून भारत डाळींची आयात करतो, त्या देशाच्या तुलनेत भारतातील उत्पादकता फारच कमी आहे. उत्पादकतेत 20 ते 30 टक्क्यांनी जरी वाढ केली तर देश केवळ आत्मनिर्भरच नव्हे तर निर्यातक्षमदेखील बनू शकतो. सुपीक व सिंचन सोयी उपलब्ध असलेल्या जमिनीवरील लागवडीला प्रोत्साहन, संकरित बियाणे व खतांच्या वापर याबरोबर पुरेशा भावाने खरेदीची हमी यांसारख्या उपायांद्वारे उत्पादकतेत वाढ घडवून आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. परंतु सरकारच्या ग्राहकधार्जिण्या धोरणाचा विचार करता एवढय़ाने आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य होईल असे वाटत नाही. कारण विद्यमान सरकारचे शेतमाल आयात-निर्यात धोरण सर्वस्वी ग्राहककेंद्री आहे.
निर्यात धोरणाप्रमाणे सरकारचे आयात धोरणही ग्राहककेंद्री आहे. खाद्यतेलाच्या दरवाढीवरून जरा कुठे गदारोळ झाला की, सरकारकडून खाद्यतेलाच्या निःशुल्क व मुक्त आयातीला परवानगी दिली जाते. यातून ग्राहकांना कमी दरात खाद्यतेल मिळत असले तरी परावलंबन वाढत गेले आहे. खाद्यतेल ही सध्या कच्च्या तेलानंतर आयातीची दुसऱ्या क्रमांकाची वस्तू बनली आहे. एकंदरीतपणे सरकारने आपल्या ग्राहककेंद्री धोरणात बदल केल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. हमीभाव व ग्राहककेंद्री धोरणाचा त्याग या आत्मनिर्भरतेच्या मुख्य अटी आहेत म्हटल्यास वावगे नाही. डाळींच्या उत्पादनातील आत्मनिर्भरता केवळ परकीय चलन वाचविण्यासाठी व व्यापार तोलातील तूट कमी करण्यासाठी नव्हे तर सर्वसामान्यांच्या पोषण सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असल्याने तिला विशेष महत्त्व आहे. म्हणून त्या दिशेने वाटचाल करणे गरजेचे आहे.
