राज्यात मान्सून सक्रिय झाला असताना राज्य सरकार व कृषी विभाग अजूनही खरीप तयारीबाबत निक्रियता सोडताना दिसत नाहीत. खरिपाची जशी शेतकरी प्राधान्याने तयारी करतात, तशीच तयारी शासन-प्रशासनाच्या वतीनेही होणे अपेक्षित असते. मात्र, तसे झाले नाही, असा आरोप किसान सभेचे अध्यक्ष डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे. दरम्यान, निवडणुकांच्या माहोलमधून राज्यकर्ते अजूनही बाहेर यायला तयार नसल्याने याबाबत केवळ कागदी घोडे नाचविले गेले आहेत. त्यामुळे खरीप हंगामच धोक्यात आला आहे, असे नवले म्हणाले.
राज्यभर तालुका, जिल्हा व राज्य पातळीवर लोकप्रतिनिधी, महसूल व कृषी विभागाचे अधिकारी यांच्या खरीप नियोजन बैठकांमध्ये खते, बियाणे, कीटकनाशके, कर्ज, पीकविमा, पर्जन्यमान, जलसाठय़ांची स्थिती, वीजपुरवठा, रस्त्यांची दुरुस्ती, गोदामे, बाजार सुविधा अशा संबंधित सर्व बाबींचे गांभीर्याने नियोजन होणे अपेक्षित असते.
खरिपाची तयारी करण्याची मुख्य जबाबदारी कृषी विभागाची असते. राज्याचे कृषिमंत्री, कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण कृषी विभागाने खरीप हंगामाला सामोरे जाण्यासाठी अत्यंत कुशलतेने नियोजन करणे अपेक्षित असते. दुर्दैवाने राज्याच्या विस्कटलेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे कृषी विभागाची राज्यात अक्षरशः दैना झाली आहे. कृषी आयुक्त, कृषी सचिव व कृषी विभागातील विविध अधिकाऱयांच्या सातत्याने बदल्या होत आहेत. अनेक पदे रिक्त आहेत. विभागातील बहुतांश सर्वोच्च पदांवर ‘प्रभारी’ अधिकारी कार्यरत आहेत. प्रभारी चार्ज असल्याने हे अधिकारी खरीप नियोजनासाठी गंभीर नाहीत. मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री व इतरही संबंधित मंत्री राजकारणात मश्गुल आहेत. राज्याचा कृषी विभाग यामुळे गलितगात्र झाला आहे, असा आरोप अजित नवले यांनी केला आहे.
147 लाख हेक्टरवर पेरणीचा अंदाज
n राज्याच्या एकूण 166.50 लाख हेक्टर पेरणी क्षेत्रापैकी 151 लाख हेक्टर क्षेत्रावर खरिपाची पेरणी होत असते. यंदाच्या खरीप हंगामात 147.77 लाख हेक्टरवर खरिपाची पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. सोयाबीनची राज्यात 50.70 लाख हेक्टरवर पेरणी होणे अपेक्षित आहे. शिवाय कापूस 40, भात 15.91, मका 9.80, ज्वारी 2.15, बाजरी 4.95, तूर 12, मूग 3.5, उडीद 3.5, भुईमूग 2.5, तर इतर पिकांची 2.6 लाख हेक्टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे.
19.28 लाख क्विंटल बियाणांची गरज
n राज्यात होणाऱया खरिपाच्या पेरणीसाठी किमान 19.28 लाख क्विंटल बियाणांची आवश्यकता आहे. सध्या ‘महाबीज’कडून 3.76 लाख क्विंटल, राष्ट्रीय बीज निगमकडून 0.59 लाख क्विंटल आणि खासगी बियाणे कंपन्यांकडून 20.65 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे. एकूण बियाणाच्या गरजेपैकी राज्याला तब्बल सुमारे 80 टक्के बियाणांसाठी खासगी कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. बियाणांच्या गुणवत्तेचे अनेक गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण होत आहेत. राज्यात सध्या आवश्यक बियाणांच्या तुलनेत केवळ 31 टक्के इतकेच अधिकचे बियाणे उपलब्ध आहे. दुबार पेरणीच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी यापेक्षा खूप अधिक बियाणे हाताशी ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
खतांसाठी रांगेत उभे राहण्याची येणार वेळ
n खरीप हंगामात राज्यातील शेतकऱयांना 38 लाख टन खताची आवश्यकता आहे. खरीप हंगामात 48 लाख टन रासायनिक खतांचा पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने दिला होता. त्यापैकी 45 लाख टन खताच्या नियोजनाला मंजुरी मिळाली आहे. पैकी सध्या केवळ 31.54 लाख टन इतकाच खतसाठा उपलब्ध आहे. उपलब्धता पाहाता शेतकऱयांना यंदाही एका एका गोणीसाठी रांगेत उभे राहण्याची वेळ येईल, अशी परिस्थिती आहे. दुबार पेरणीचे संकट आले तर ही परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. खताची वाढीव दराने विक्री, बोगस खते विकल्यास किंवा लिंकिंग केल्यास कारवाईचे इशारे दिले गेले आहेत. मात्र, असे इशारे अनेकदा ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारांसाठीच असल्याचे अनुभव आहेत. शेतकऱयांना अल्प व्याजदराने पुरेसे कर्ज व नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ‘खरेखुरे’ पीक विमा संरक्षण उपलब्ध असणे आवश्यक आहे, अशी मागणी डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, उमेश देशमुख यांनी केली आहे.
